राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा विज्ञ सदस्य मनोनीत

काठमाण्डाै – राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा सरकारले ३ जना विज्ञ व्यक्तित्वलाई सदस्यमा मनोनयन गरेको छ ।

कोषकी अध्यक्षसमेत रहनुभएकी कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कोषको ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ व्यक्तित्वलाई मनोनयन गर्नुभएको हो ।

संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय साख अभिवृद्धि गर्न र वैज्ञानिक संरक्षणलाई थप गति दिन बेलायतका हाउस अफ लर्ड्सका लर्ड क्यामोस विलियम स्टोनर, विश्व विख्यात संरक्षणकर्मी एवम् वन्यजन्तु विज्ञ डा. एरिक डाइनर्स्टाइन र अस्ट्रेलियली प्राध्यापक विन्डी राइटलाई सदस्यमा मनोनीत भएका हुन् ।

कोषको सञ्चालक समितिमा मनोनित भएका अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यहरूमध्ये लर्ड क्यामोस विलियम स्टोनर र इरिक डाइर्नस्टन नेपालको संरक्षण इतिहाससँग जोडिएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।

बेलायतको ‘यूके नेपाल ट्रस्ट’ का अध्यक्षसमेत रहेका आठौँ ब्यारोन क्यामोस (विलियम स्टोनर) को परिवार नेपालको संरक्षणमा विगतदेखि नै जोडिँदै आएको हो । उहाँले अहिले पनि ब्रिटिश परोपकारी माध्यमबाट नेपालको जैविक विविधता संरक्षणमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहनुभएको छ ।

त्यस्तै सन् १९७०/८० को दशकमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकसिङ्गे गैँडा र पाटेबाघको रैथाने आहारविहारबारे प्रारम्भिक र ऐतिहासिक अनुसन्धानमा गर्ने वैज्ञानिकहरूमध्येमा डा. एरिक डाइनर्स्टाइन पनि पर्नु हुन्छ । उहाँले विश्व वन्यजन्तु कोषमा २५ वर्ष मुख्य वैज्ञानिकका रूपमा नेतृत्व गर्दै ‘तराई आर्क ल्यान्डस्केप’ को अवधारणा कोर्नुभएको थियो ।

अस्ट्रेलियाको फेडरेशन युनिभर्सिटीकी डिन रहेकी प्रा. डा. विन्डी राइटले विगत एक दशकदेखि नेपालमा सालक संरक्षण, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा अस्ट्रेलियाली विद्यार्थीहरूलाई समेटेर निरन्तर स्थलगत प्राज्ञिक सहकार्य गर्दै आउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले वनमन्त्री चौधरीलाई नै कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएपछि मन्त्री चौधरीले कोषको गरिमालाई उकास्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

विगत ४ दशकभन्दा लामो गौरवशाली इतिहास बोकेको कोषले नेपालमा समुदायमा आधारित संरक्षण र जैविक विविधताको क्षेत्रमा विश्वमै उदाहरणीय काम गरेको छ ।

संस्थामा मनोनीत भएका व्यक्तित्वहरूले कोषको नीतिगत र नैतिक उन्नयनमा ठूलो रणनीतिक फड्को मार्ने अपेक्षा छ ।

मन्त्री चौधरीले चाँडै नै कोषको कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धीको विनियमावली संशोधन गर्नेसमेत प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।