नेपाली श्रमिकको पहिलो मासिक आम्दानी औसतमा ५४ हजार, सबैभन्दा धेरै मलेसियामा

काठमाण्डौ - वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको पहिलो मासिक आम्दानी ५४ हजार ४०३ रुपैयाँ बराबर रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)को प्राविधिक सहयोगमा गरेको सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो । विदेश पुगेर नेपाल फर्किएका आप्रवासी कामदारसँग लिइएको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल फर्किएका आप्रवासी श्रमिकको पहिलो औसत मासिक आम्दानी ५४ हजार ४०३ रुपैयाँ रहेको थियो । 

सर्वेक्षणअनुसार प्रथम औसत आम्दानीमा मलेसिया सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । मलेसियाको औसत आम्दानी ५७ हजार ६९६ रुपैयाँ रहेको देखिएको छ । त्यसपछि कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्सको ५५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । सबैभन्दा कम भने भारतमा पहिलो मासिक आम्दानी २६ हजार ८३ रुपैयाँ रहेको छ । 

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मासिक आम्दानी औसत ६५ हजार ३४५ रुपैयाँ र सबैभन्दा कम कृषिमा ३४ हजार ५२८ रहेको छ । यस्तै उद्योग क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकले औसत ४६ हजार १८२ रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । उच्च सिपयुक्त पेशामा मासिक औसत आम्दानी ६९ हजार ८९१ रुपैयाँ रहेको छ । 

सर्वेक्षण अनुसार समग्रमा ३४.७ प्रतिशत श्रमिकले वैदेशिक रोजगारी प्राप्त गर्न कुनै पनि किसिमको शुल्क वा अन्य लागत तिर्नु नपरेको बताएका छन् । सेवा क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकमा शून्य लागतको अनुपात सबैभन्दा उच्च ३७.२ प्रतिशत, उद्योगमा ३२.८ प्रतिशत र कृषिमा २९.५ प्रतिशत रहेको छ । अरु श्रमिकले भने उच्च लागत तिरेर विदेश जानु परेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । 

सेवा क्षेत्र र उच्च सिपयुक्त पेशामा भर्ना लागत उच्च तथा कृषिमा सबैभन्दा कम लागत रहेको सर्वेक्षणबाट देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार यो सर्वेक्षण नमुना छनोट विधिमा आधारित घरपरिवार सर्वेक्षण हो । सर्वेक्षणले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले भर्ती प्रक्रिया पूरा गर्न ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको तथ्य उजागर गरेको छ । सर्वेक्षणअनुसार विदेश जान नेपाली श्रमिकले औसत १ लाख ७६ हजार रुपैयाँ भर्ना लागतबापत खर्च गर्ने गरेका छन् । 

महिलाको हकमा लागत अझ बढी २ लाख १९ हजार रुपैयाँ लाग्ने गरेको देखिएको छ । सर्वेक्षणले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले तिर्नुपर्ने भर्ती शुल्क, एजेन्ट खर्च तथा अन्य लागतले श्रमिकमाथि आर्थिक भार पारिरहेको देखाएको छ । खाडी देश र मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि सबैभन्दा बढी भर्ती लागत लाग्ने गन्तव्य देखिएका छन् । दर्ता नभएका एजेन्टमार्फत विदेश जाने श्रमिकको भर्ती लागत सूचक सबैभन्दा उच्च देखिएको छ । 

सर्वेक्षणले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डअनुसार भर्ना शुल्क र सम्बन्धित लागत श्रमिकले नभई रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई कडाइका साथ लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यस्तै नेपालले गन्तव्य देशसँग गर्ने द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझदारी पत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड र न्यायोचित भर्ना सिद्धान्तमा आधारित बनाउनुपर्ने सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । भर्ना प्रक्रियामा हुने अपारदर्शिता र अनौपचारिक भुक्तानी नियन्त्रण गर्न डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ । 

श्रमिक र उनीहरूका परिवारको डिजिटल साक्षरता बढाउँदै भर्ना तथा सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट सहज बनाउनुपर्ने, भर्ती शुल्क, ठगी तथा श्रमिकमाथि हुने अरु दुर्व्यवहारविरुद्ध उजुरी दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न गुनासो सुनुवाइ तथा क्षतिपूर्ति प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयलाई पनि सर्वेक्षणले जोड दिएको छ ।