विद्युतीय राहदानीमा लागत घटेको सरकारको दाबी

काठमाण्डाै – नयाँ प्रविधि र सस्तो दरमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) वितरण प्रक्रिया शुरू गरेको सरकारले यसको लागत पनि घटेको जनाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले आज बसेको सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा यसबारे जानकारी दिनुभएको हो ।

सन् २०१० देखि फ्रान्सेली कम्पनीले नेपालको राहदानी छपाइको जिम्मेवारी सम्हालेकोमा अहिले नयाँ बोलपत्रमार्फत जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । विगतमा फ्रान्सेली कम्पनीसँग पहिलो पटक प्रतिगोटा १० डलर ४५ सेन्ट र पछि १० डलर १३ सेन्टमा राहदानी छपाइको सम्झौता भएको थियो । त्यो कम्पनीमार्फत कुल ५८ लाख थान राहदानी छापिएको विभागको तथ्याङ्क छ ।

वर्तमान सरकारले जर्मनीका २ कम्पनी ‘मुलबउर’ र ‘भेरिडोस’ सँग नयाँ ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । नयाँ सम्झौताअनुसार प्रतिगोटा राहदानीको लागत ८ डलर ३१ सेन्ट कायम भएको छ जुन अघिल्लो दरको तुलनामा निकै कम हो ।

नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै राहदानी विभाग, केही जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विदेशमा रहेका नेपाली नियोगबाट सेवा प्रवाह शुरू भइसकेको छ ।

वैदेशिक रोजगारी र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको राहदानी सेवालाई अत्यन्त संवेदनशील मान्दै सरकारले यसलाई १ दिन पनि नरोकिने गरी व्यवस्थापन मिलाएको परराष्ट्र सचिव राईको दाबी छ ।

राहदानी छपाइ प्रकरणमा लेखा समितिले थालेको छलफल रोकिएको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समितिमा छलफल गर्न नमिल्ने भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि समितिको बैठक स्थगित भएको छ ।