बैंकरहरू भन्छन् – ‘सहकारी नियमन गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्छ’

काठमाण्डाै – बैंकरहरूले बैंकिङ कारोबार गर्ने ठूला सहकारीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आजको छलफलमा सहभागी हुँदै उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले ठूला सहकारीमा औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रको ठूलो निक्षेप रहेको उल्लेख गर्दै ती सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गरेमा यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमन बाहिर राखे विगतका समस्या पुनः दोहोरिने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले नियमन नगर्ने हो भने सहकारीलाई बजारबाट निक्षेप सङ्कलन गर्नेजस्ता बैंकिङ कारोबार गर्न दिन नहुने र उनीहरूलाई आफ्नै उद्देश्यअनुरूप उद्यमशीलता विकासमा मात्र लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जीव मानन्धरले कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई लचिलो बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सचेत गराउने वा नसिहत दिने प्रकृतिको कारबाहीलाई पदबाट हटाउने आधार बनाउन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

छलफलमा सहभागीहरूले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर विधेयकका आवश्यक सबै बुँदामा व्यावहारिक संशोधन गर्न अर्थ समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।