भौतिक प्रगतिका आधारमा जलविद्युत् आयोजनाको आरसीओडी म्याद थप्ने तयारी

काठमाण्डौ — सरकारले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भई निर्माणाधीन तर समयमै सञ्चालनमा आउन नसकेका जलविद्युत् आयोजनालाई भौतिक प्रगतिका आधारमा वर्गीकरण गर्दै आवश्यकताअनुसार व्यावसायिक विद्युत् उत्पादनको अन्तिम मिति (आरसीओडी) थप्ने तयारी गरेको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार त्यस्ता आयोजनाको समग्र अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।

आरसीओडी समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापन लगायत पिपीएमा उल्लेखित दायित्व समयमै पूरा गरेका वा सम्झौता बमोजिम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुने आयोजना पहिलो समूहमा रहनेछन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आयोजनालाई भौतिक प्रगति र पीपीए कार्यान्वयनको अवस्थाअनुसार ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरेका तथा प्रसारण पूर्वाधारको अभावका कारण रोकिएका आयोजनालाई सहजीकरण गरिनेछ भने प्रगति नभएका आयोजनालाई चेतावनी, नियमित अनुगमन र आवश्यक परे सम्झौता रद्दसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

सरकारले यो व्यवस्थाबाट अलपत्र आयोजना र प्रगति गरिरहेका आयोजनाबीच स्पष्ट भिन्नता कायम हुने तथा विद्युत् आयोजना व्यवस्थापन थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्ने विश्वास लिएको छ ।