राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र सदस्यमध्ये १ जना महिला अनिवार्य

काठमाण्डाै – ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि आज भएको दफावार छलफलमा सञ्चालक समितिको संरचनाका विषयमा सहमति जुटेको छ ।

विधेयकको दफा १० मा केन्द्रित रही भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति ७ सदस्यीय रहने गरी सहमति भएको समितिका सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताउनुभयो । यसअनुसार बैंकमा २ जना डेपुटी गभर्नर रहने वर्तमान व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ भने सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको उपस्थिति रहने प्रावधानमा पनि सहमति जुटेको छ ।

सञ्चालक समितिमा रहने ३ स्वतन्त्र सञ्चालकमध्ये कम्तीमा १ जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित भएको छ । आजको बैठकले सञ्चालक समितिको समावेशी र व्यावसायिक स्वरूपलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ सहमति कायम गरेको हो ।

यसअघि भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले बैंकको संरचनागत सुधार, पदाधिकारीको सङ्ख्या र सञ्चालक समितिको स्वायत्तताका विषयमा फरक–फरक धारणा राखेका थिए । विशेषगरी डेपुटी गभर्नरको सङ्ख्या वृद्धि र सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको भूमिकालाई लिएर सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदबीच फरक फरक मत देखिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको आकार यसअघिकै जस्तो ७ सदस्यीय राख्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको हो ।