नेभिगेशन
सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३

कोप ३१ मा नेपाली कूटनीति चुक्यो, ५ मन्त्री र सांसदसहितको लर्को घुमफिरमै सीमित

काठमाण्डाै – टर्किएको अन्ताल्यामा चलिरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन ‘कोप ३१’ मा नेपालको प्रस्तुति निकै कमजोर बनेको छ ।

हिमाली क्षेत्रको सङ्कटलाई औपचारिक एजेन्डा बनाउने नेपालको कूटनीतिक प्रयास असफल हुनुका साथै अन्य मुद्दा तथा आवाज पनि निकै कमजोर सावित भएको हो ।

पाँच जना मन्त्री र सांसदहरूसहितको जम्बो टोली सम्मेलनमा सहभागी भए पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसकेको भन्दै कूटनीतिक वृत्त र सञ्चारमाध्यममा तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

नेपालले भूटान र किर्गिस्तानसँग मिलेर पर्वतीय क्षेत्र र १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको विषयलाई कोप ३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । तर ठूला वार्ता समूहहरूको समर्थन जुटाउन नसक्दा सम्मेलनको शुरुआती चरणमै यो प्रस्ताव अस्वीकृत हुन पुग्यो ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा वन, अर्थ, स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्रीसहित पाँच जना मन्त्री, सांसद, सरकारी अधिकारी र गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू टर्किए पुगेको छ । तर मुख्य वार्ता कोठाहरूमा दक्ष वार्ताकारको अभाव देखिएको र पूर्वतयारीविनै सम्मेलनमा जाँदा छिमेकी तथा शक्ति राष्ट्रहरूसँग पर्याप्त लबिङ हुन नसकेको विश्लेषकहरूको ठहर छ ।

नेपालमा जलवायु सङ्कटको चर्को भाषण गर्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पहुँचवालाहरूको घुमफिर र साइडलाइन कार्यक्रममै समय बिताउने प्रवृत्तिले राज्यको स्रोत मात्र खर्च भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

बाक्लो सहभागिताका बाबजुद अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त र हिमाली न्यायको मुद्दा ओझेलमा पर्दा कोप ३१ मा नेपालको प्रस्तुति कमजोर देखिएको हाे ।

प्रकाशित मिति:
थप राजनीति