विभिन्न देशसँग श्रम समझदारी भएका छन् । श्रम समझदारी नभए पनि खाडीका ६ देश र मलेसिया श्रमिक पठाउँदा म्यानपावरहरूले १० हजार मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । तर यस विपरित श्रमिकहरूले लाखौं रकम तिर्न परेको अवस्था छ ।

विभागले बढी रकम लिएको सूचनाको आधार विभिन्न म्यानपावरमा आकस्मिक अनुगमन गर्दा पनि यो कुरा भेटिएको छ । अब जुन हिसाबका समझदारी भएका छन्, जुन फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्था छ, यी सबै कुरा कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक पर्छ । सहयोग गरिदिनुभयो भने सजिलो हुन्छ । 

सरकार एक्लैले गर्छु भन्दा पनि गाह्रो हुन्छ । किनभने यहाँ चारपक्ष जिम्मेवार हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनुहुन्छ । भनेको अर्थ विदेशस्थित रोजगारदाता कम्पनी, त्यहाँको सरकार, नेपाली नियोग पनि भनौं । हुन त दूतावासको त्यति धेरै भूमिका हुँदैन । स्वदेशमा हामी विभाग सरकारी निकायहरु, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिक र इजाजतपत्र म्यानपावर हुन् ।

रोजगारदाता, सरोकारवाला निकाय, सरकारी निकाय, श्रमिक र इजाजतपत्रवाला म्यानपावरहरू यसमा जिम्मेवार हुनुभएन भने यसको कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ । किनभने अब सरकारले १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क तोकेको छ ।

श्रमिकलाई जसरी पनि जानु छ । अनि जानका लागि म्यानपावरले जति रकम मागे पनि श्रमिकले दिनुहुन्छ । त्यो समयमा इजाजपत्रवालाले धेरै रकम माग्नुभयो, नियम यो छ भनेर श्रमिकहरूले पनि विभागमा खबर गर्नुहुन्न । म्यानपावरले भनेअनुसार नै गर्नुहुन्छ ।

अब हामीले थाहा पाए अनुसार त कारबाही गर्छौं । बढी शुल्क लिनेलाई जरिबाना गर्नेदेखि कारोबार रोक्का गर्ने कालोसूचीमा राख्नेसम्मको काम गरिरहेका छौं । तर सबै कुरा हामीले थाहा पाउँदैनौँ । 

हामीले सबै गरेका छौं भन्न खोजेको हैन । अनुगमनमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु पनि प्रशस्त  छन् । तर अनुगमन नै नहुने भन्ने त होइन । हामीले गरिरहेकै छौं  हिजो मात्रै पनि गरेका थियौं । श्रमिकले पनि गराइदिनु पर्‍यो । श्रमिकले  यो सरकारी नीति विपरित छ भनेर जानकारी दिनुभयो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ ।

नत्र त हामीले कसरी थाहा पाउने ? कसरी कारबाही गर्ने ? प्लेनमा चढुञ्जेल पनि हामीलाई जानकारी दिनुहुन्न । अनि जब उहाँहरुले भनेअनुसारको काम र सेवा सुविधा पाउनुहुन्न तब मात्र यस्तो भयो भन्नुहुुन्छ । त्यसपछि मात्रै यहाँ ठगीएका विषयहरु उजागर भएर आउँछन् ।

प्रमाण भए विभागले कारबाही गर्छ

हामीकहाँ यस्तो भयो, बढी पैसा लियो भनेर उजुरी गर्‍यो भने त कारबाही भइहाल्छ । उहाँहरुले उजुरी गर्नासाथ त्यसउपर हामी तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउँछौं । यो नेपालभित्र बढी पैसा लिएको सन्दर्भमा हो । विदेशको विषयमा त कतिपय कुरा भन्दा मात्र पनि हुँदैन । हामीले बुझ्नु पर्छ । त्यहाँ रहेको नेपाली नियोगसँगसमेत हामीले बुझ्न आवश्यक छ । कम्पनीसँग पनि बुझ्नु पर्छ ।

अनि कतिपय अवस्थामा प्रमाणहरु पुग्दैनन् । मुखले भनिदिएर या कागजमा लेखिदिएर मात्र हुँदैन । उजुरी दिएपछि त प्रमाण पनि पुग्नु पर्‍यो । प्रमाण पुग्यो भने त कारबाही नगर्ने भन्ने नै हुँदैन । प्रमाण पुग्दा पनि त कानूनी प्रक्रिया अनुसार हुन्छ कारबाही । कानूनी प्रक्रिया अनुसार नै जानु पर्ने हुन्छ ।

विभागले गरेको निर्णय उपर पनि मन्त्रालयमा पुनरावेदन जान पाइन्छ । कसैलाई दण्डित गर्दा उसको पनि कुरा पनि सुन्नु पर्छ । उसले पनि त आफ्नो कुरा राख्न पाउँछ । यही विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्दा समय लाग्ने हो । उजुरी दिएपछि लगभग दुई, तीन महिना समय लाग्छ ।

कतिपय व्यक्तिहरु प्रमाण नलिइकन आउनुहुन्छ, अनि मैले न्याय पाइन भन्नेहरु पनि हुनुहुन्छ । त्यसो हुँदा उहाँहरुले कारबाही भएन भन्नु एक खालको विषय भयो ।

तर पनि विभागमा जसले उजुरी लिएर आउनुहुन्छ उहाँहरुको उजुरी उपर उपलब्ध प्रमाण, विभागको जनशक्ति जे जति उपलब्ध छन् ती सबै कुरा लगाएर हामीले काम गरिरहेका छौं । व्यक्तिगत रुपमा पनि ठगी हुन्छ । त्यस्तो उजुरी पनि लिन्छौं र हामीले न्यायाधीकरणसम्म पनि पठाउँछौं ।

भनेको हामी संस्थागत ठगी पनि हेर्छौ र व्यक्तिगत ठगी पनि हेर्छौं । यी दुवै प्रकारको ठगीमा प्रमाणको आधार कमजोर हुँदा समय लागेको होला । उहाँहरुले प्रमाण जुटाउन नसक्नुभएको होला । हामीले प्रमाण मागिरहेको अवस्था होला । त्यसो हुँदा समय लाग्यो होला । तर प्रमाण पुगेको हकमा त्यस्तो हुँदैन । हामीले कारबाही गरिरहेका छौं । संस्थागत रुपमा ठगी गर्ने म्यानपावरलाई पनि कारबाही गरेका छौं भने व्यक्तिगत रुपमा हुने ठगीमाथि पनि कारबाही भइरहेकै छ । 

यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरुको अपेक्षा अनुसार नहुँदा पनि त्यस्तो गुनासो आएको हुन सक्छ । हामीले उहाँहरुको अपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ अझै पनि होलान् । तर केही पनि गरेन भन्ने चाहिँ हैन ।

ठगी रोक्ने हाम्रो प्रयास

हामीले प्रयास गरिरहेकै छौं । कारबाही गरेका छौं । कारोबार रोक्का पनि गरेका छौं । श्रमिकको क्षतिपूर्ति पनि भराएकै छौं । भनेपछि अब हामीले गर्ने पनि यही नै हो । हामी मूलतः अब तीन हिसाबले काम गर्छौं । एउटा चाहिँ प्रचारको हिसाबले जान्छौं ।

मानिसलाई सचेत गराउँछौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा यसो गर्नुहोस्, यसो नगर्नुहोस् भनेर जानकारी दिन्छौं । म्यानपावर के हुन्, मागको आधिकारिकता के हो ? लगायतका कुरा बुझाउने कोशिस गर्छौं ।
छापामाध्यम र विद्युतीय लगायतका विभिन्न माध्यमार्फत हामी यस्तो जनचेतना फैलाउने काम गर्छाैंं । सचेतनामूलक सामग्री विभिन्न भाषामा पनि दिने गरिरहेका छौं । अब पालिकासँग पनि हामी यस सम्बन्धमा समन्वय गरेर जान्छौं ।

त्यो हिसाबको बजेटको व्यवस्था पनि गरेका छौं । जुन जिल्लाबाट बढी श्रमिक जानुहुन्छ, त्यो जिल्लाका पलिकासँग समन्वय गरेर जाने भन्ने भयो भने अर्को चाहिँ निरोधात्मक हिसाबले अघि बढ्छौं । कार्यविधि, निर्देशिका र कानूनको अधिनमा रहेर मात्र ठगीहरु घटाउने भन्ने अर्को पाटो छ । 

जस्तो भनौं न शाखा कार्यालयहरु पनि हामीले सजिलै खोल्न दिएका छैनौं । कानूनमा व्यवस्था भए पनि त्यसका हामीले मापदण्डहरु बनाएका छौं । फेरि जति पनि खुल्लान् र ठगी बढ्ला भनेर हामी सचेत छौं ।

अर्कोतर्फ हामी कानूनी सुधारको काम पनि गर्छौं । छुट्टै कानून र निर्देशिका पनि बनाएर हामीले यसलाई नियमन गर्ने गरेका छौं । अर्को भनेको चाहिँ दण्डात्मक हिसाबले पनि हामी गएका छौं । 

जस्तै विभागले म्यानपावर कम्पनीहरुमा आकस्मिक छापा मारेको छ, कारबाही गरेको छ । गलत गर्नेको कारोबार रोक्का गरेको छ । कालोसूचीमा राख्ने पनि गरेको छ । कहिले त म्यानपावर कार्यालयका सबै कम्प्युटर उठाएर ल्याएर कागजात छानबिन पनि गरेका छौं ।

अब भोलिका दिनमा पनि यही प्रक्रिया अनुसार नै विभाग अघि बढ्छ । अबको रणनीति पनि यही हो ।  श्रमिक ठगीमा नपरुन भनेर नै हामीले अब पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनमार्फत नै दिन मिल्ने व्यवस्था गर्दैछौं । पहिलेजस्तो श्रम कार्यालय धाउन पर्दैन । यसको अर्थ अब बिस्तारै सबै कुरा प्रविधि मैत्री बनाएर ठगी रोक्ने हाम्रो योजना छ ।

(सूचना अधिकारी नेउपानेसँग कार्यक्रम देश परदेशका लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)