काठमाण्डौ – कोरोना महामारीको समयमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूको ज्यालामा चोरी भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रवासी नेपाली समन्वय समिति पीएनसीसीले महामारीपछि फर्किएका श्रमिकहरूले गरेको गुनासोको आधारमा गरेको अध्ययनले महामारीको समयमा फर्किएका श्रमिकहरूको ज्यालामा ठगी भएको पाइएको हो । 

महामारीको समयमा स्वदेश फर्किएर समितिको सम्पर्कमा पुगेका ७ सय ३० जना श्रमिकको ज्यालामा ठगी भएको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार ७३० जना श्रमिकले काम गरेबापत पाउनु पर्ने ३ करोड ९८ लाख ३५ हजार ६३२ रुपैयाँ ज्याला छाडेर फर्किएका छन् ।  उनीहरूलाई रोजगारदाताले नै काम गरे बापतको तलब नदिई फर्काएको बताएका छन् । 

ज्यालामा ठगी कतारमा धेरै

यसरी ज्यालामा ठगी हुनेमध्ये सबैभन्दा धेरै कतारमा पाइएको छ । कतारबाट फर्किएर समितिको सम्पर्कमा आएका ३६२ जनाले आफूहरूले पाउनुपर्ने ज्याला नपाएको बताएका छन् ।  खाडीकै अर्को देश साउदीबाट फर्किएका १५७ जनाले, बहराइनबाट फर्किएका १३४ जनाले, यूएईबाट फर्किएका १७ जनाले र मलेसियाबाट फर्किएका ५८ जनाले आफूहरूले पाउनु पर्ने ज्याला नपाएको पीएनसीसीले जनाएको छ । 

यसरी ज्याला नपाउनेहरू सबैभन्दा धेरै निमार्णको क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक रहेका छन् भने त्यसपछि सेवा क्षेत्रमा काम गरेर फर्किएकाहरू छन् । 

ठगीमा परे पनि उजुरी नगर्ने धेरै

कागजात विहीन भएर काम गरेका श्रमिकले पाउनु पर्ने ज्याला बिना फर्किए पनि बाँकी ज्याला पाउँ भनेर कतै पनि उजुरी नगरेको प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका महासचिव अञ्जन पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । 

‘उनीहरूसँग प्रमाण नहुने हुँदा उजुरी नै नगर्ने र समस्यामा पनि पर्ने गरेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो,‘साउदीमा पनि यो समस्या पहिला एकदमै थियो तर पछिल्लो समय साउदी सरकारले आममाफी दिएपछि कागजात विहीन भएर काम गर्नेको सङ्ख्या केही कम भएको छ ।’

ठगीमा परेकालाई न्याय दिने सरकारी प्रतिबद्धता

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले आफूले यसबारेमा पीएनसीसीमार्फत जानकारी पाएको बताउँदै ज्यालामा ठगी भएका श्रमिकलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ । 

कुन देशमा कुन कम्पनीले श्रमिकको ज्यालामा ठगी गरेको हो भन्ने प्रमाण उपलब्ध भएमा न्याय दिलाउन सजिलो हुने भन्दै सचिव गौतमले त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा सम्बन्धित देशमा रहेको नियोगसँग पहल गर्ने बताउनुभयो । 

श्रम मन्त्रालयका सचिव र उपसचिवहरूको उपस्थितिमा श्रमिकहरूको ज्यालामाथि भइरहेको ठगीबारे पीएनसीसीले गरेको कार्यक्रममा श्रम सचिव गौतमले ठगीमा पर्ने श्रमिकलाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारी इजाजतपत्रवाला म्यानपावर कम्पनीको पनि भएको उल्लेख गर्नुभयो । 

‘विदेशका कम्पनीसँग समन्वय गरेर कामको माग ल्याउने, कामदार पठाउने लगायतको काममा प्रत्यक्ष रूपमा म्यानपावर कम्पनीहरू संलग्न हुन्छन्, त्यसैले उहाँहरूले पठाएको कोही श्रमिक समस्यामा पर्छ भने न्याय दिलाउने पहिलो दायित्व पनि उहाँहरूको हुन्छ,’ सचिव गौतमले भन्नुभयो ।