काठमाण्डौ – वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिन गर्नु पर्ने लामो प्रक्रियालाई सरलीकरण  गरिने बताउनुभएको छ । 

अहिले वैदेशिक रोजगारी जाने श्रमिकले देश भित्रै श्रम स्वीकृति लिनु पर्ने र त्यसका लागि विभिन्न झन्झटिलो प्रक्रिया गर्नु पर्ने भएकाले त्यसलाई सरलीकरण गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई सहज रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरी काम भइरहेको उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले नेपाल सरकारसँग अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिन पर्छ । तर महानिर्देशक पौडेलले भने श्रम स्वीकृति श्रमिक पठाउने देशले भन्दा पनि गन्तव्य देशले दिने भएकाले रोजगारीका लागि जाने श्रमिकलाई गन्तव्य देशले भिसा दिएपछि पठाउने देशले श्रम स्वीकृतिको साटो अभिलेख राख्ने गरी सहजीकरण गरिदिनु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।

‘विभिन्न नीतिका कारण अहिले पूर्व स्वीकृति, फेरि अन्तिम श्रम स्वीकृति लगायतका प्रक्रियाहरू गर्नुपर्छ, यसले समय र खर्च दुवै भइरहेको छ’ महानिर्देशक पौडेलले भन्नुभयो ‘गन्तव्य देशले काम दिने बेलामा तिम्रो देशमा श्रम स्वीकृति लिएको छ कि छैन भनेर हेर्दैनन् भनेपछि किन श्रम स्वीकृतिको लागि झन्झट गर्ने भन्ने मेरो सैद्धान्तिक बिचार हो ।’

श्रम स्वीकृति सँगै बिदामा आएकाहरूले बिमा गर्नु पर्छ भने कल्याणकारी कोषमा रकम पनि तिर्नुपर्छ । नयाँ जानेहरूले अभिमुखीकरण तालिम लिनु पर्ने, बिमा गर्नु पर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु पर्ने र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रकम पनि तिर्न पर्ने व्यवस्था छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न गन्तव्य देशबाट भिसा प्राप्त भइसकेपछि पनि निकै समय लाग्छ । 

तर जुन देशमा जुन कम्पनीमा काम गर्न जाने हो त्यही कम्पनीले बिमा गर्नु पर्ने तर्क महानिर्देशक पौडेलले राख्नुभयो । उज्यालोसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो ‘गन्तव्य देशमा केही भइपरी आउँदा श्रमिक र उनीहरूका परिवारलाई यहाँ गरेको बिमाले निकै सहयोग गरेको छ त्यो नगर्ने भन्ने त होइन तर श्रमिकको बिमा गर्नु पर्ने जिम्मा सम्बन्धित कम्पनीको हो, हामीले कम्पनीलाई पनि जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ ।’

तर कानुन र कार्यविधिले अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई अप्ठेरो पारिरहेको छ । सरकारले तोकेका प्रक्रिया पूरा नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिँदैन । 

महानिर्देशक पौडेल भन्नुहुन्छ ‘अहिले वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुको साटो कतिपय कानुन र कार्यविधिले नै समस्या पारिरहेको छ, जसको कारण ठगी पनि बढेको छ, यहाँ कानुनले नै धेरै गौँडाहरु राखेको छ, अब त्यो गौँडाहरु घटाउने गरी काम गरिरहेका छौँ ।’

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुनै पनि श्रमिक कुन देशमा, के कामका लागि कुन कम्पनीमा गयो र कहिले फर्कने भन्नेजस्ता अभिलेख राख्ने गरी विभागले अहिले काम गरिरहेको छ । 

पछिल्लो समय विभागले वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई फेसलेस बनाउँदै लगेको छ । पुनः श्रम स्वीकृतिसँगै संस्थागत श्रम स्वीकृति पनि अब अनलाइनबाट नै लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यो व्यवस्था वैशाख २ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने छ भने पुनः श्रम स्वीकृति गएको माघदेखि नै पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट मात्रै प्रदान गर्दै आएको छ । 

विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना अगाडि सारिएको छ ।

‘वैदेशिक रोजगारमा भएका अनावश्यक प्रक्रियाहरूलाई हटाउने र सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर पूर्ण रूपमा अनलाइन सेवा सञ्चालन गर्ने गरी विभागले काम गरिरहेको छ, त्यसका लागि विभिन्न कानुन तथा कार्यविधि संशोधनको पनि आवश्यकता छ’ महानिर्देशक पौडेल भन्नुहुन्छ ‘सहजताको नाममा कानुन विपरीत पनि जान सकिँदैन, त्यसैले अब क्रमैसँग काम हुन्छ ।’