काठमाण्डौ – श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई प्रस्थान अनुमति दिने सन्दर्भमा अध्यागमन विभागले राखेका  शर्तमा वैदेशिक रोजगार विभागले असहमति जनाएको छ । 

कुवेत र जोर्डन हिँडेका श्रमिकको कागजात शंकास्पद देखिएको भन्दै श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले प्रस्थान अनुमतिका लागि थप कागजात अध्यागमनमा पेस गर्नुपर्ने निर्णप्रति विभागले असहमति जनाएको हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा कुवेत तथा जोर्डन जान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका श्रमिकहरुलाई अध्यागमनले फर्काएको विषयमा विरोध भएपछि अध्यागमन विभागले असार ३१ गते विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । विज्ञप्तिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुबाट थप कागजात तथा प्रक्रियाको माग गरेको थियो । तर वैदेशिक रोजगार ऐनले उल्लेख गरेका अधिकारलाई अध्यागमनले मनमर्जी निर्णय गर्नु उचित नभएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले इजाजत लिएका म्यानपावरहरुले संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन ऐनको दफा १५, १६,१७, १८ र १९ को प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यो प्रावधान बमोजिम संस्थागत श्रम स्वीकृति लिइ श्रमिकलाई गलत स्थान वा गलत कागजातका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाएमा ऐनले नै क्षतिपूर्ति, जरिबाना तथा कैद सजायसमेतको व्यवस्था गरेको छ । तर पछिल्लो समय यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका श्रमिकलाई विमानस्थलबाटै अध्यागमनले फर्काउनु मनासिब नभएको विभागको भनाइ छ ।

अध्यागमन विभागको विज्ञप्तिमा अंग्रेजी बाहेक अन्य भाषामा भएका भिसा अनिवार्य रुपमा अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । यो काम वैदेशिक रोजगार विभागले गर्दै आएको र विभागको अनुवादकबाट मात्रै अनुवाद भइ श्रम स्वीकृत हुने जनाएको छ । 

यस्तै अध्यागमनको विज्ञप्तिमा भिसामा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम, श्रम स्वीकृति सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र पेशा एउटै हुनुपर्ने उल्लेख थियो । वैदेशिक रोजगार विभागले पनि यी सबै कुरा एउटै हुने गरेको तर यदि फरक परेमा २०७० कात्तिक २५ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रको भाग ५ खण्ड ६३ को सूचना बमोजिम त्यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार विभागलाई मात्र हुने भएकाले अध्यागमन विभागले श्रम स्वीकृतिको विषयमा प्रवेश गर्न उपयुक्त नहुने जनाएको छ ।

काम, किसिम लगायत सानातिना कुरा फरक परेमा समेत वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १९ बमोजिम दुरुस्त मानी वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था छ । त्यस सम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पनि विभागलाई नै हुन्छ ।

यस्तै कुवेत जाने श्रमिकहरुको ई भिसाको सम्बन्धमा अध्यागमन विभागको विज्ञप्तिमा म्यानपावर कम्पनीले जिम्मेवारी लिइ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर म्यानपावर व्यवसायी ऐन बेमाजिम जिम्मेवार रहने हुँदा छुट्टै प्रतिबद्धता आवश्यक नपर्ने विभागले प्रष्ट पारेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

विमानस्थलबाटै फर्काइएका श्रमिक भन्छन् : अब कुन मुख देखाएर घर फर्किनु

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ भन्छ : सेटिङ गरेर पठाउँदैनौं, श्रमिक फर्काउँदैमा हामी तर्सिदैनौं

अध्यागमनले विमानस्थलबाट श्रमिक फर्काएको भन्दै म्यानपावर व्यवसायी आन्दोलित, महानिर्देशकको राजीनामा माग

---