काठमाण्डाै – गृह मन्त्रालयले मेडिकल व्यवसायी दुर्गाप्रसाद प्रसाईंका नाममा रहेको अर्धस्वचालित हतियारको इजाजतपत्र र नवीकरणबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समति गठन गर्नुभएको हो । समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव ऋषि पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष भट्टराई र गृह मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव अधिकारी सदस्य रहनुभएको छ । समितिलाई १५ दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ ।

यही चैत ५ गते सर्वोच्च अदालत परिसरबाट अर्धस्वचालित हतियारसहित प्रसाईंका सहयोगीहरू राजकुमार धिमाल र दीपक खड्का पक्राउ परेका थिए । प्रसाईंलाई २०७५ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले नेपालभर जुनसुकै अवस्थामा हतियार लिएर हिँड्न र प्रयोग गर्न पाउने गरी इजाजत दिएको थियो ।

लाइसेन्स पाएको हतियार बोक्दा समेत पक्राउ गरेर प्रहरीले गैरकानुनी थुनामा राखेको जिकिर गर्दै धिमाल र खड्काले चैत ६ गते सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए । सर्वोच्च अदालतले हतियार इजाजतपत्रको सर्त बमोजिम नै प्रयोग भएको खुलाउँदै चैत १३ गते थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि दुवै जना छुटिसकेका छन् । तर कानुन विपरीत इजाजतपत्र दिएको विषय छानबिन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिलाई व्यक्तिगतरूपमा इजाजतपत्र प्राप्त गरेका हातहतियारको प्रयोग सम्बन्धमा मापदण्ड निर्धारण गर्ने र हातहतियार नवीकरण सम्बन्धमा भएको कानुनी व्यवस्था र अभ्यासको विश्लेषण गरी हातहतियार खरखजानासम्बन्धी ऐन र प्रचलित कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरू पहिचान गर्न समितिलाई कार्यादेश छ ।

त्यस्तै इजाजत प्राप्त हातहतियार खरखजानाको दुरुपयोग रोक्न त्यसको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका सम्बन्धमा गरिएको अभ्यासको समीक्षा गर्न छानबिन समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ । यस्तै हतियारहरूको अभिलेख व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धमा उपयुक्त ढाँचा पहिचान गर्न पनि छानबिन समितिलाई जिम्मा दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।