सुर्खेत – बजेट कम पठाएको भन्दै बारम्बार गुनासो गर्दै आएको कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा २५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश संरचना बनेको सात वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा पाँच वटा सरकार र चार जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । चारैजना मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारबाट कम बजेट पाएको बताउँदै आए पनि प्राप्त बजेट भने खर्च हुन सकेको छैन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी हुँदा २५ दशमलब ६६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अब तीन महिनामा झण्डै ७५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ । अझ विकास बजेट भनिने पुँजीगत खर्च त १९ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरताले पनि बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशसभामा गर्नुभएको पहिलो सम्बोधनका क्रममा पनि बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको बताउनुभएको थियो । उहाँले बजेट खर्च बढाउन कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका र टुक्रे योजनाबाहेकमा बजेट विनियोजन गर्न प्रदेशसभा सदस्य सहमत हुनुपर्ने औँल्याइएको बताउनुभयो ।

सरकार मातहत रहने कर्मचारीले पनि बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कंँडेलले जोड दिनुभयो । मुख्यमन्त्री हुनुअघि पनि उहाँले सरकारले ल्याएका टुक्रे योजना रोक्नका लागि प्रदेशसभामा अडान लिँदै आउनुभएको थियो । कँडेल आफैँले सरकारको नेतृत्व गरेपछि भने वितरणमुखी योजनामा नियन्त्रण हुने सरोकारवालाले अपेक्षा राख्नुभएको छ । नयाँ बजेट निर्माणका लागि हुने कामहरु शुरु भए पनि मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न नसक्दा अधिकांश काम रोकिएका छन् ।

'कर्णाली लगानी सम्मेलन' अन्योलमा

राजनीतिक अस्थिरताका कारण कर्णालीको लगानी सम्मेलन पनि अन्योलमा परेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको शुरुदेखि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै लगानी सम्मेलन गर्ने योजना समावेश गरे पनि सम्मेलन अझै हुन सकेको छैन । शुरुको वर्ष सम्मेलनका लागि कुनै तयारी नै गरिएन भने २०७८ सालकाे वैशाख महिनामा आयोजना गर्ने गरी तयारी समिति बनाइएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य योगेन्द्र शाहीको संयोजकत्वमा तयारी समिति बनाइएको थियो । प्रदेश सरकारले अन्तिममा आएर कोभिड महामारीका कारण देखाएर सम्मेलन आयोजना स्थगित गरेको थियो । प्रदेशमा जलविद्युत्, पर्यटन, जडीबुटी, खानी खनिज लगायत क्षेत्रमासम्भावना भए पनि लगानीको अवस्था कमजोर छ । प्रदेशमा अहिलेसम्म एउटा पनि ठूलो उद्योग संचालनमा छैन ।