काठमाण्डौ - अपराधिक गतिविधि गरेको भन्दै नेत्रबिक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका गतिविधिमाथि सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको छ । विप्लव लगायत संविधानभन्दा बाहिर रहेका शक्तिहरुलाई संविधानको दायराभित्र ल्याउँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा समाहित गर्न सरकारले असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गर्न राजनीतिक वार्ता टोली नै गठन गरेको थियो ।

तर झण्डै २२ वटा विभिन्न समूहसँग वार्ता गर्दै मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन सफल भएको वार्ता टोलीसँग विप्लव समूह भने वार्तामा नआई आपराधिक गतिविधिलाई बढावा दिनतर्फ केन्द्रित भयो । 

काठमाण्डौको नख्खुमा एक जनाको ज्यान जाने गरी बम विस्फोट गराउनुका साथै बसुन्धारामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्षको घरमा बम विस्फोट गराएपछि सरकारले विप्लवविरुद्ध कडा कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो । 

नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले विप्लवका आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न बाध्य भएर कडा कदम चाल्नु परेको सरकारले बताउने गरेको छ । तर विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय हतारमा गरिएको अपरिपक्क निर्णय भएको कतिपयको विश्लेषण छ । 

राजनीतिक विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाईं समस्या समाधानको राजनीतिक रुपमा गम्भीर प्रयत्न नै नगरी सरकारले हतार हतार प्रतिबन्धको निर्णय गरेको बताउनुहुन्छ । ‘प्रतिबन्धले विप्लव समूहलाई झनै खेल्ने ग्राउण्ड बनाइदिएको जस्तो देखियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिबन्ध नहुँदा त चन्दा आतंक र बम पड्काउँदै हिँडेका उनीहरु प्रतिबन्धपछि झन विध्वंसमा जाने डर छ ।’ 

कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले बम विस्फोट, चन्दा आतंक जस्ता गतिविधि गर्न पाउँदैन भन्ने संविधानमै उल्लेख हुँदाहुँदै फेरि प्रतिबन्ध भनिरहनु पर्ने अवस्था नरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । देशलाई द्वन्द्वमा जाने खतराबाट बचाउन सरकारले अधिकतम लचकता अपनाएरै भए पनि वार्ता मार्फत समस्या सुल्झाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

सरकारले 'तपाईंहरुलाई लागेको कुरा भन्नुहोस्, नागरिकका माझ गएर आफ्ना कुरा राख्नुहोस्, पर्चा पम्प्लेट तथा सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्नुहोस्, नागरिकको मन जित्दै लोकतान्त्रिक विधिमार्फत सत्ता सञ्चालनमा आउनुहोस्' भन्नु पर्नेमा प्रतिबन्ध लगाएर द्वन्द्वमा धकेल्ने काम गरेको विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन बताउनुहुन्छ । प्रतिबन्धले विप्लव थप खतरनाक हुने र विध्वंस मच्चाउनतर्फ झनै केन्द्रित हुने सम्भावना देख्नुहुनछ महर्जन ।

लगानी सम्मेलनको चिन्ता

चुनावका बेला जसरी सपना बाँडेको थियो, त्यसरी काम गर्न नसक्दा सरकारप्रति नागरिक विश्वस्त बन्न नसकेको प्रसाईं बताउनुहुन्छ । ‘सरकार एक त धेरै ठाउँमा असफल हुँदै गएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनिए पनि भ्रष्टाचार झन् झन् बढेको छ, यसले नागरिकमा सरकारप्रति एक खालको वितृष्णा उब्जाएको छ ।’

नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले सरकारले चैतमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको भएर यहाँ आउने लगानीकर्तालाई लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारले विप्लव समूहमाथि यस्तो कदम चालेको हुन सक्ने आंकलन गर्नुहुन्छ प्रसाईँ । 

‘अब सरकारलाई काम नगरी बस्ने छुट छैन,’ प्रसाईँले भन्नुभयो, ‘नागरिकसामु बाँडिएका सपनाहरुमध्येका कामहरु गरेर देखाउने चुनौती सरकारलाई छ, त्यसैले पनि लगानीकर्ताको विश्वास जित्न यस्तो कदम चालेको हुनसक्छ ।’ तर सरकारले चालेको यो कदमले सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव पार्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । 

विश्लेषक महर्जन पनि विकास र समृद्धिको अभियानमा सबैलाई समेट्दै सरकार अघि बढ्नु पर्नेमा निषेधको राजनीतिले फाइदा नदिने बताउनुहुन्छ ।संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले हरेक नागरिकलाई बराबर व्यवहार गर्ने भन्दै अब त्यही संविधानमा टेकेर सबै चल्नु पर्ने र कसैले कसैलाई होच्याउने, पाखा लगाउने र थिचो मिचो गर्ने काम गर्न नहुने बताउनुभयो ।  

देश समृद्ध बनाउन हरेकले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्ने भन्दै श्रेष्ठले विप्लव समूह पनि त्यसबाट भागेर विभिन्न बहानामा विध्वंस तर्फ जान नहुने बताउनुभयो । 

चाहिएकाे छैन युद्ध 

१० वर्षे द्वन्द्वको समयमा भएको युद्धको घाउ अझै सुकि नसकेको भन्दै प्रसाईँले अब फेरि नेपाली समाजले द्वन्द्व नचाहेको उल्लेख गर्नुभयो । समाज परिवर्तन ल्याउने बाटो युद्ध मात्रै नभई शान्तिपूर्ण राजनीतिबाटै परिवर्तन ल्याउन सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो । 

राम्रो वामपन्थी पार्टीको अहिले पनि खाँचो रहेको र त्यसका लागि सकारात्मक र राम्रा काम गरेर अहिलेको सत्ताबाट आजित भएका नागरिकको विश्वास जित्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा युद्ध रोज्नु गलत भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।  

विगतका उनीहरुका गतिविधिले सरकारले गरेको प्रतिबन्धको घोषणाले उनीहरु झनै उग्र हुने हो कि भन्ने विश्लेषक महर्जनले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले गरेको निर्णयको प्रतिकार गर्ने भनिसकेकाले अब डरलाग्दो अवस्था उत्पन्न गराउने तर्फ इंगित गरेको र यसले झनै ठूलो हिंसा निम्तिने हो कि भन्ने सम्भावना बढाएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।   

विश्लेषक डा.सुरेन्द्र केसी पनि अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्दै नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु सरकारको दायित्व भए पनि विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध नै लगाउने गरी निर्णय गर्नु हतारको प्रतिफल बाहेक केही नरहेको बताउनुहुन्छ ।

सरकारको हतारोले देशलाई फेरि २०५२ तिर धकेल्ने काम गरेको भन्दै यसले नागरिक फेरि युद्धको त्रासमा बाँच्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘अब फेरि कसैले पनि युद्ध चाहेको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसका लागि सबै जिम्मेवार बनेर देखिएका तमाम समस्या समाधानतर्फ गम्भीर हुनै पर्छ ।’  

विकल्प छैन वार्ताको 

विगतमा १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह गरेको माओवादी पनि वार्ताकै माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको उल्लेख गर्दै केसीले युद्ध कुनै पनि हालतमा उचित नभएको बताउनुभयो ।  

केसीको भनाइमा समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता लिएर विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने मौका दिनु पर्छ । ‘हिजोसँगै लडेकाहरु नै अहिले सरकारमा रहेकाले समस्या के हो र कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे दुवैलाई दुवैका कुरा जानकारी छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले अब नागरिकलाई युद्धको त्रासमा राख्ने भन्दा पनि दुवै पक्ष जिम्मेवार भएर सभ्य राजनीतिक व्यवहार प्रदर्शन गर्नु जरुरी छ ।’ 

सीके राउतसँग जेलमै हुँदा समेत वार्ताको वातावरण तयार भएको स्मरण गर्दै विश्लेषक प्रसाईँले प्रतिबन्धका बीच पनि आन्तरिक रुपमा वार्ताको पहल भने सरकारले गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

मानवअधिकारकर्मी अथवा अभियन्ताकै माध्यमबाट पनि वार्ता र सम्वाद अघि बढाउँदै अहिले देखिएको त्रासको वातावरण अन्त्य गर्न सरकार लाग्नुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ ।  

विगतकै घटनाबाट नेपाली समाज उठ्न नसकेकाले फेरि हत्या हिंसा र युद्धबाट कोही कसैलाई पनि फाइदा नहुने भन्दै यसको निकास वार्ताकाे विकल्प हुन नसक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।  

विप्लव समूहले पनि आफूलाई राजनीतिक पार्टीको रुपमा नागरिक सामू विश्वास दिलाउन हत्या, हिंसा, बम विस्फोट जस्ता अपराधिक घटना गर्न छाडेर नागरिकको मन जित्ने गरी राजनीतिक गतिविधि गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ प्रसाईँ ।  

सत्तारुढ तथा अन्य विभिन्न राजनीतिक दलकै नेताहरु पनि एक अर्कालाई प्रतिरोध गरेर हिँड्नुको सट्टा वार्ताको टेबलबाट सबै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।