रोल्पा - नेपालको संविधानले ४ वर्षदेखि १३ वर्षसम्मका बालबालिकालाई अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ, र त्यसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर रोल्पाका स्थानीय तह आफ्नो क्षेत्रमा के कति बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् भन्ने बारेमा बेखबर रहेको पाइएको छ ।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनैलाग्दा समेत भर्खरै सकिएको वार्षिक परीक्षामा कति विद्यार्थी अनुपस्थित भए र अब ती बालबालिकालाई कसरी विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने भन्ने बारेमा यहाँका स्थानीय तहले कुनै ठोस योजना बनाएका छैनन् । कति बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् भन्ने विवरण नभए पनि यसै शैक्षिक सत्रमा उनीहरुलाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याइने रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख पूर्ण केसीले बताउनुभयाे ।

गएकाे शैक्षिक सत्रमा विद्यालय भर्ना नभएर इँट्टाभट्टा वा अन्य श्रममा रहेका बालबालिकाहरुको तथ्याङ्क स्थानीय सरकारसँग नभए पनि जिल्लाका २ हजार ५ सयभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको सेभ द चिल्ड्रेनको तथ्यांकमा उल्लेख छ । उक्त संख्या भन्दा विद्यालय भर्ना भएर बीचैमा पढाइ छोड्नेको संख्या झन दोब्बर रहेको जानकारहरुको भनाइ छ ।

‘विद्यालयमा भर्ना हुनु ठूलो कुरा होइन,’ सेभ द चिल्ड्रेन रोल्पाका परियोजना अधिकृत दिलकमल क्षेत्रीले भन्नुभयो,‘अन्तिम परिक्षासम्म टिकाइराख्न चुनौती रहरेको छ ।’

विद्यालयमा भर्ना नै नहुने वा बीचैमा पढाइ छाड्ने बालबालिकाहरुमा धरैजसो अपाङ्गता भएका, गरिबीका कारण इँटा भट्टा, सवारी साधन, र होटलमा श्रम गरिरहेका र अभिभावक विहीन बालबालिका छन् ।