काठमाण्डौ – विश्व बैंकले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय संघीयता व्यवस्थापनका लागि झण्डै १० अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । 

राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे र विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधि फारिस एच हडाडजेरभोसबीच नेपालको वित्तीय संघीयता व्यवस्थापन हुने गरी आवश्यक नीति बनाउन १० अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएकाे हाे । 

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । समझदारी पत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय संघीयता व्यवस्थापनका लागि अनुदान सहायता खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै राजस्व सचिव घिमिरेले विश्व बैंकले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि झण्डै १० अर्ब अनुदानको सहायता उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधि फारिसले नेपालको वित्तीय संघीयताको उचित व्यवस्थापनका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

विश्व बैंकले यसअघि पनि नेपालको वित्तीय संघीयताको संरचना निर्माणका लागि झण्डै २० अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराएको थियो ।