धनुषा – विवादित रहेको सर्लाहीको सागरनाथ वनमा प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न भएको छ ।

संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको सागरनाथ वन आफ्नो मातहत हुनुपर्ने प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि विवादित रहेको बेला प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठक त्यसै वनमा शुक्रबार सम्पन्न गरेको हो ।

चुरेको संरक्षण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको सन्देश दिने उद्देश्यले शुक्रबार सागरनाथ वन विकास परियोजनाको कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको प्रदेश २ सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामलिा तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशको आठ वटै जिल्लामा १ सय ९५ हेक्टरमा वृक्षारोपण गर्ने, सागरनाथलगायतका प्रदेशभित्रका वनहरुको संरक्षण सम्बर्द्धन गर्ने, निगमको नाममा संघीय सरकारले वन फडानी गरिरहेको भन्दै त्यसका विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै चुरे संरक्षणका लागि अहिले भइरहको अनियन्त्रित उत्खननमा तत्काल रोक लगाउने, गैरकानुनी बसोबासलाई नियन्त्रण गर्नेजस्ता निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले जनाउनुभयो ।

त्यसैगरी मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेशका निजामती कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न आन्तरिक पर्यटन निर्देशिकालाई समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यस्तै वीरगञ्जमा प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापनासम्बन्धी विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति समेत बैठकले दिएको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेश नं. २ मा अनियन्त्रित रुपमा पेट्रोल पम्प र ग्यास डिपोको लाइसेन्स बाँडिरहेकाले निर्देशिका तयार नहुञ्जेलसम्म लाइसेन्स वितरणको कार्य रोक्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ ।