सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले वैदेशिक ऋण अनुदान सहायता एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्राप्त गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई सहमति दिन केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । 

आज साँझ सम्पन्न मन्त्रिपरिषदको बैठकले  विकास साझेदार, दातृ निकाय एवं वैदेशिक लगानीकर्तामैत्री वार्ता, संवाद र साझेदारी गर्न प्रदेश सरकारलाई सहमति दिन केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गरेको हो । बैठकले अर्थ मन्त्रालयसंग अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो । ‘कर्णाली प्रदेश विकासका हिसाबले पछि परेको छ । ठूला आयोजनाहरु आफ्नो बजेटले सक्दैन्’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले कर्णालीको विकासका लागि दातृ निकायको लगानी भित्राउन जरुरी रहेको छ । त्यसैले हामीले केन्द्रीय सरकासँग सहमति दिन प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेका हौँ ।’ 

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीको विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी भित्राउन जरुरी रहेको भन्दै दब वर्षसम्म निजी क्षेत्रलाई दश वर्षसम्म कर र राजश्वमा छुट दिन पनि अनुरोध गरेको छ । ‘कर्णाली प्रदेशको विकास निजि क्षेत्रबाट लगानी भित्राउन जरुरी छ । त्यस कारण आजको बैठकबाट कर्णाली प्रदेशमा निजी क्षेत्रवाट लगानी हुने योजना, आयोजना, कार्यक्रम र उद्योगमा राज्यबाट संकलन हुने कर र राजश्वमा  दश वर्षसम्म छुट हुने व्यवस्था मिलाई दिन केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छाैँ’, उहाँले भन्नुभयो ।  कर्णाली प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरुको लागि सरकारले विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायता एवं लगानीको व्यवस्थापनका लागि पनि केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

यस्तै आजको बैठकले प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्वन्धमा वनेको विधेयक २०७५को मस्यौदा प्रदेशसभामा पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बैठकले कर्णाली प्रदेश सकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । 

यस्तै आज बसेको बैठकले सल्यान जिल्लाको छत्रेश्वरी गाँउपालिकाको केन्द्र विवाद र गाउपालिकाको नाम परिवर्तनको विषयलाई प्रदेश सरकारको राजनैतिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।