मोरङ - प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तत्काल खारेज गर्न विराटनगरका व्यापारीले माग गरेका छन् ।

बिहीबार विराट व्यापार संघको अगुवाईमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाउँदै व्यापार संघमा आबद्ध व्यापारीहरुले आफूहरुले माग गरेको राहतको विषयमा सरकार बाट आएको अभिव्यक्तिको जवाफमा यस्तो बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रको ५ अर्ब १ करोड रुपैया बिनियोजित गरीएकोमा यो रकम अपुग हुने भन्दै विश्व बैंक संग थप १३ अर्ब  ऋण लिको भन्दै खारेज गर्नु पर्ने माग गरिएका हो ।

त्यस्तै संघीयतालाई फेज आउट गर्नु पर्ने पनि माग गरेको छ । संविधानको मर्म अनुसार प्रादेशिक ब्यवस्था नभएको भन्दै त्यो फेज आउट गर्नु पर्ने माग अघि सारिएको संघका अध्यक्ष सुजन थापाले बताउनुभयो ।

 त्यस्तै सेवानिवृत्त कर्मचारीको  सेवा सुविधा खारेज गर्नुपर्ने, संसदिय समिति र कोष खारेज गर्नु पर्ने सुझाव सरकारलाई व्यापारीले दिएका हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा र अनुदान खारेज गर्नु पर्ने,  सांसद र मन्त्रीको हकमा नो वर्क नो पे लागू गर्न पनि सुझाव दिइएको थापाले बताउनुभयो । प्रत्येक सांसदले पाउने १५ करोड पारदर्शी गर्नुपर्ने, भत्ता तथा सुविधा तत्काल खारेज गर्नु पर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चमा ब्यापक सुधार गरी जनतालाई राहतको आभास दिनुपर्ने  पर्ने व्यापारीको भनाइ छ ।

सरकारलाई उनीहरुले दातृ निकायले प्रदान गरेको पारदर्शी गर्न, शिक्षा स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा समेत राहतको प्याकेज लागू गर्न माग गरिएको नेपाल मुद्रण संघका अध्यक्ष लव घिमिरेले बताउनु भयो ।

सरकारका अर्थमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डा.युवराज खतिवडाले ‘निजि क्षेत्रलाई राहत दिन नसक्ने भन्दै  कोरोना भाइरसको समस्या सरकारले मात्र ब्यहोर्न नसक्ने, निजी क्षेत्र पनि भारको हिस्सा बन्नु पर्ने, बढी राहत चाहिए निजी क्षेत्र धेरै कर तिर्न तयार रहनु पर्ने’ अभिबव्यक्ति दिएपछि  व्यापारीको आक्रोशपूर्ण  भनाइ आएको हो ।

यसरी ज्ञापन पत्र बुझाउनेहरुमा बिराट ब्यपार संघ, मदिरा ब्यवसायी संघ, खुद्रा व्यापार संघ, मोरंग इलेक्ट्रिक संघ,  नेपाल मुद्रण संघ, नेपाल औषधी ब्यवसायी संघ, विराटनगर हार्डवेयर संघ, विराटनगर ट्रक व्यवसायि संघ, ट्रान्सपोर्ट एसोसियसनले संयपुक्त रुपमा सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।