सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले व्यवसायिक रुपमा कृषि गर्न चाहाने किसानका लागि कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको छ ।

सरकारले कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको प्रवर्द्धन गरी किसानकोे रोजगारी वृद्धि र जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आजदेखि कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान सहुलियत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ ।

किसानहरुले पाँच वर्षसम्मका लागि एक करोडसम्मको ऋणमा सात प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउनेछन । विभिन्न बैँक तथा वित्तीय संस्थामार्फत व्यवसाय गर्न चाहाने किसानहरुलाई ऋणमा ब्याज अनुुदान उपलब्ध गराइने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा २० प्रकारका व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयले ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा सात करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । ब्याज अनुदान लिन किसानले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नं प्रमाण पत्र लिएको हुनुपर्ने र १० लाख भन्दा बढी ऋण लिनुु परे व्यवसायको विस्तृत परियोजना तयार गरेर पेश गर्नुपर्नेलगायतका शर्तहरु राखिएको छ ।

यदि किसानले ऋण लिएर नतिरे ऋणीलाई कर्जा सूचनाको कालो सूचीमा राख्ने, चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लागयतका अन्य नागरिक सेवाबाट बञ्चित गराइने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री केसीले निम्न स्तरका किसानलाई समेत समेट्ने गरी सहुुलियत ऋण प्रवाह गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

‘ब्याज अनुुदान र सहुलियत ऋणलाई दिगो रुपमा अघि बढाउन कानुुन बनाएर संस्थागत गराउँछौँ', उहाँले भन्नुभयो, 'निम्न स्तरदेखि ठूला किसानलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम ल्याउँछौँ ।’

उहाँले प्रदेश सरकारले पाँच वटा मोडेलमा सबै किसानलाई समेट्ने गरी अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । विपन्न वर्गका किसानहरुका लागि लक्षित वर्ग विशेष अनुदान, मध्यम तथा ठूला किसानका लागि ब्याज अनुदान, निम्न र निम्न मध्यम किसानका लागि सहुलियत कर्जा र प्रोत्साहन अनुुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै लक्षित वर्ग विशेष अनुदान र प्रोत्साहन अनुदान यस अघि उपलब्ध गराइसकेको जानकारी दिनुभयो ।