मकवानपुर – वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–माधव समूहले सरकार बनाउनका लागि छलफलको कामलाई तीव्रता दिएको छ । 

नेपाली का‌ंग्रेस पार्टीसँग नमिलिकन सरकार नबन्ने भएकाले का‌ंग्रेससँगको छलफललाई तीव्रता दिइएको नेकपा वाग्मती प्रदेशका नेता तथा प्रदेश सभाका सदस्य शालिकराम जमरकट्टेलले बताउनुभयो ।

वाग्मतीमा मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएका जमरकट्टेलकाे पहलमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । त्यसपछि का‌ंग्रेससँग सहमति गरेर वाग्मती प्रदेशमा सरकार बनाउँदा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पहिलो बटमलाइनबाट कुराकानी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बटमलाइनबाट आफूहरू पछि नहट्ने उहाँले बताउनुभयो । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका नेताहरूसँग र सांसदहरूसँग कुराकानी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । आफ्ना पक्षका ४६ जना सांसद र नेपाल का‌ंग्रेसका २२ जना सांसद प्रदेशमा भएकाले धेरै सांसद भएकाले पनि आफूहरूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडानमा प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदहरू प्रदेशमा रहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै वाग्मती प्रदेशमा सत्ताको जोड–घटाउ सुरु भएको हो । तत्कालीन नेकपा एमालेबाट संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएर एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका पौडेलविरुद्ध सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवाद फुटतर्फ अग्रसर हुँदै गर्दा दाहाल–नेपाल पक्षबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । अब वाग्मती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न वा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न दुवै पक्षलाई प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको साथ आवश्यक देखिएको छ ।

केपी ओली पक्षका मुख्यमन्त्री पौडेललाई टिकाउन होस् वा दाहाल–नेपाल पक्षकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्‍याउन कांग्रेसको साथ विना सम्भव छैन । मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३४ मत छ । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहका ४५ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । पौडेललाई अब प्रदेश सरकार टिकाउन आवश्यक थप २२ मत कांग्रेससँग छ ।

४६ मत मात्र रहेको अर्को पक्षलाई पनि नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेसको साथ आवश्यक पर्छ । वाग्मती प्रदेश सभामा एक सय १० जना सदस्य रहेकामा ५६ जनाले बहुमत पुग्छ । विवेकशील साझाका तीन जना, राप्रपाका दुई जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका दुई जना र स्वतन्त्र सांसद एक जना छन् । साना दल सबै दाहाल–नेपाल समूहसँग मिले पनि प्रदेश सरकार गठन हुन सक्दैन । यद्यपि कांग्रेसले अहिलेसम्म ठोस निर्णय लिन सकेको छैन ।

यसका लागि समन्वयको जिम्मा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँलाई दिइएको छ । यति महत्त्वपूर्ण विषय केन्द्रीय नेतृत्वसँग छलफल नगरि अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरूले बताएका छन् । मुख्यमन्त्री पौडेल अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुअघि कांग्रेसको साथ खोजिरहेका छन् । दुवै पक्षबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ ।

‘लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र परिवर्तनलाई बचाउन कांग्रेसले उचित समयमा उचित निर्णय गर्नेछ । तत्काल सरकारमा जाने विषयमा छलफल भएको छैन’, नेता बानियाँले भन्नुभयाे, ‘आवश्यक परेको खण्डमा लोकतन्त्र र प्रदेशको हितमा निर्णय गर्न तयार छौँ ।’