सुर्खेत – कर्णाली जलविद्युत् उत्पादनमा प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश हो । यहाँ सानादेखि ठूला गरी दर्जनौं जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरी बिजुली उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । तर प्रदेशमा विद्युत् उत्पादनको इजाजत लिएका ४८ वटा आयोजना भने झोलामै सीमित छन् । लाइसेन्स लिएर होल्ड गरिएका यस्ता आयोेजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता दुईदेखि एक हजार नौ सय मेगावाटसम्म छ । खोलाजति ओगटेर झोलामा राख्ने प्रवृत्ति कर्णालीमा पनि बढ्दै गएको हो ।

प्रदेशमा १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सरकारी तथ्याङ्क छ । हाल कर्णालीमा करिब १२ मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरव र कर्णालीको समृद्धिसँग जोडिएको माथिल्लाे कर्णाली जलविद्युत आयोजनासमेत १२ वर्षदेखि होल्ड छ । नौ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले दुई पटक समय थप्दा पनि निर्माण कार्य अघि बढाएको छैन । परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुँदा सन् २०२१ सम्ममा आयोजना निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

कतिपय ठाउँमा विद्युत उत्पादन पछि खरिदको ग्यारेण्टी नहुँदा निर्माण कार्य रोकिएको छ । केहीले उत्पादन गर्ने अवस्था हुँदा पनि निर्माण कार्य अघि बढाउन चासो नदिएका हुन् । सर्भे गर्न लाइसेन्स लिएर बसेका कम्पनीले अहिलेसम्म काम गरेका छैनन् । यस्ता कम्पनीले जलविद्युत उत्पादनका लागि प्रदेशका विभिन्न नदी मात्र ओगटेका हुन् । वर्षाैंदेखि ‘झोलामा खोला बोकेर हिँड्ने’ तर तोकिएको समयमा काम नगर्ने कम्पनीहरूको लाइसेन्स भने रद्द भएको छैन ।

लाइसेन्स होल्ड गर्ने कम्पनीको खोजी गरिँदै 

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्दैछ । यसका लागि यतिबेला परियोजना बैंकको तयारी भइरहेको छ । जलविद्युतको प्रशस्त सम्भावना रहेको कर्णालीमा कति आयोजना छन् भन्नेबारे आयोगले अध्ययन थालेको छ । यसैक्रममा आयोगले जलविद्युत् उत्पादनका लागि लाइसेन्स प्राप्त गरेका आयोजनाहरूको विवरण संकलन गरिरहेको छ ।

आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकाया धेरैजसो आयोजनाहरूको लाइसेन्स लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउनुहुन्छ ।  यसमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनी र सरकार जिम्मेवार छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्णालीमा विद्युत उत्पादनको इजाजत लिएका ४८ वटा आयोजनाको काम अघि बढाइएको छैन ।’ उहाँका अनुसार ती आयोजनाले लामो समयदेखि आयोजना होल्ड गरेका हुन् ।

सरकारले पटक–पटक ठेक्का लिएर विद्युत ननिकाल्ने, विद्युत उत्पादनको इजाजत लिएर आयोजना होल्ड गर्ने तथा अलपत्र पार्ने कम्पनी र ठेकेदारमाथि कारबाही गरिने बताउँदै आएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आयोजनाका लागि उत्पादन अनुमति पत्र जारी भए पनि विद्युत उत्पादन प्रक्रिया अघि नबढाइ खोलामात्रै ओगट्ने र लाइसेन्स बिक्री गरेर बिचौलियाले पैसा कमाउने कार्य गरिरहेको जलविद्युत क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

मुगुमा एक हजार नौ सय दुई मेगावाट बिजुली निकाल्न मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको इजाजत लिइएको छ । त्यस्तै, डोल्पामा पाँच सय मेगावाटको भार्भुङ जलविद्युत आयोजना, कालीकोटमा चार सय ४० मेगावाटको तिला–१ र चार सय २० मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिइएको छ ।

हुम्लामा नौ सय १६ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली जलविद्युत आयोजना, रुकुमपश्चिममा चार सय ४० मेगावाटको भेरी–१ जलविद्युत आयोजना, जाजरकोटमा दुई सय ५६ मेगावाटको भेरी–२ जलविद्युत आयोजना लागि पनि इजाजत मात्र लिइएको छ । यी आयोजनामा विद्युत उत्पादनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । जाजरकोटमै चार सय ८० मेगावाटको भेरी–३ र रुकुम, जाजरकोट, सल्यान तथा सुर्खेतमा पर्ने तीन सय मेगावाटको भेरी–४ जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । विद्युत उत्पादनको इजाजत पाएका कर्णालीका यस्ता थुप्रै आयोजना निर्माणको काम हुन नसकेको हो ।

आयोगले लाइसेन्स होल्ड गर्ने कम्पनीहरू विवरण संकलन गरिसकेकाले उनीहरूलाई छलफलका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । ‘अब हामी त्यस्ता कम्पनीहरूसँग छलफलको तयारीमा छौं । आयोजनाहरूको काम अघि बढाउन आयोगले सहजीकरण गर्छ,’ सदस्य रोकायले भन्नुभयो ।  सरकारले उचित वातावरण दिन नसक्दा पनि जलविद्युत आयोजनाहरूको काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको आयोगले जनाएको छ । मुख्य गरी आयोजना स्थलसम्म सडक तथा प्रशारणलाइन लगायतको पहुँच र विद्युत खरिदको ग्यारेण्टी नहुँदा निर्माण कार्य अलपत्र पर्ने गरेको बताइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पाँच वर्ष (वि.सं. २०८१ सम्म) दुई सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । तर यो लक्ष्य भेटाउन मुस्किल हुने प्रदेश योजना आयोगले बताएको छ । जलविद्युत सम्बन्धी ऐन नहुँदा पनि समस्या देखिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । संघीय सरकारले नै जलविद्युत सम्बन्धी ऐन निर्माण गरेको छैन ।

प्रदेश सरकारले विद्युत उत्पादनमा जनतालाई प्रत्यक्ष सहभागी बनाउन ‘कर्णालीको पानी, जनताको लगानी’ नारासहित अभियान नै थालिने बताएको छ । विद्युत खरिद सम्झौता भइ निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा नागरिक तहबाट लगानी जुटाउने सरकारको तयारी छ । त्यस्तै, सरकारले विद्युत पहुँच नभएका गाउँबस्तीमा वैकल्पिक उर्जा पुर्याउने उद्देश्यले ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम' सञ्चालन गरिरहेको छ । यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

पाँच जिल्लामा मात्र राष्ट्रिय प्रशारण लाइन

कर्णालीका १० मध्ये पाँच जिल्लामा मात्र विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुगेको छ । सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम–पश्चिम राष्ट्रिय प्रशारण लाइनसँग जोडिएका छन् । प्रदेशका अरू पाँच जिल्लाका केही स्थानमा मात्रै स्थानीय लघु जलविद्युत र वैकल्पिक उर्जाबाट बिजुली बाल्ने गरिएको छ । कर्णालीमा विद्युत प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको बिजुली बाल्ने नागरिकको संख्या ३३ प्रतिशत छ ।

प्रदेशमा वैकल्पिक उर्जाको योगदान भने ३९ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशमा साना जलविद्युुत आयोजनाबाट ८ दशमलव ४५ मेगावाट र लघु जलविद्युत आयोजनाबाट ४ दशमलव ९८ मेगावाट तथा सोलारबाट ३ दशमलव १ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जलस्रोत तथा उर्जा विकास महाशाखाका प्रमुुख गोपाल शर्माका अनुसार अहिलेसम्म सुर्खेतमा ४७ दशमलव ४७, सल्यानमा ५० दशमलव २३, रुकुम–पश्चिमा ३९ दशमलव ६, दैलेखमा २७ दशमलव १३, जाजरकोटमा १४ दशमलव ५, डोल्पामा २० दशमलव ७०, जुम्लामा ५ दशमलव ६४, कालीकोटमा २२ दशमलव ९५, मुगुमा १९ दशमलव ३५ र हुम्लामा २८ दशमलव ९२ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचमा छन् । यो राष्ट्रिय प्रशारण लाइन, लघु जलविद्युत आयोजना र वैकल्पिक उर्जालगायतबाट लाभान्वितरूको संख्या हो ।

भेरी–बबई बहुद्देश्यीय आयोजनाबाट ४८ मेगावाट, नलगाड जलविद्युत आयोजनाबाट चार सय १७ मेगावाट, फुुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट चार सय २६ मेगावाट र बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट चार सय ३९ मेगावाट विद्युत उत्पादनको काम अघि बढाइएको छ । प्रदेशमा निर्माणाधीन ठूलो क्षमताका यी आयोजनामध्ये भेरी–बबइबाहेक अन्यबाट विद्युत उत्पादन गर्न भने समय लाग्ने बताइएको छ ।