दैलेख – कसैले जातीय विभेद गरेमा २५ हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसूर र सजाय ऐन २०६८’ले व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानूनले कुनै सेवा वा बस्तु प्रयोग तथा उपयोग गर्न सार्वजनिक वा निजी स्थानमा समेत रोक्न वा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने उल्लेख गरेको छ । 

कानूनमा त्यस्ता व्यवस्था भए पनि दैलेखमा भने ब्राम्हण समाज नामक संस्थाले दलितहरुलाई समेत रक्षाबन्धनको धागो बाँध्न पर्ने अवस्थामा यो वर्ष कसैलाई रक्षाबन्धन नबाँध्ने भनी रेडियोबाट सार्वजनिक सूचना प्रसारण गरेको छ । 

सूचनामा नयाँ ऐनमा ब्राम्हणहरुको अधिकार उल्लेख नगरेको कारण यो वर्ष पर्सी आइतबार परेको रक्षाबन्धन जिल्लाभर कसैलाई नबाँध्ने, मृत्यु वा विवाहवारी, पूजाआजा समेत सबै धार्मिक कार्य शुक्रवारदेखि रोकिएको जनाइएको छ । 

तागाधारीलाई जनै लगाई दिने र रक्षाबन्धनको धागो बाँध्ने गरेकोमा दलित समुदायबाट समेत हिन्दू भएर पनि आफूहरुलाई दैलेखका पण्डितहरुले विभेद गरेको भनी सार्वजनिक छलफलको विषय बनाएको सन्दर्भलाई लिएर पण्डितहरुले धार्मिक कार्य रोकेका हुन् । 

रक्षाबन्धनको धागो बाँध्दै जाने क्रममा बाटोमा दलितहरुले समेत हामीलाई पनि बाँधी दिनुस् भनी आग्रह गर्न सक्छन् र नबाँध्ने हो भने मुद्दा खेप्नुपर्ने सम्भावना देखिएको कारण यो वर्ष रक्षाबन्धन नबाँध्ने, मृत्यु वा विवाहवारी, आजापूजा समेत सबै धार्मिक कार्य रोकिएको ब्राम्हण समाजका क्षेत्रीय सदस्य आत्मप्रसाद उपाध्यायले टिप्पणी गर्नुभयो । 

उपाध्यायले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हरेक दिन बिहान मन्दिरमा पूजाअर्चना गर्दै आएका पण्डितले समेत पूजाअर्चना रोक लगाएको बताउनुभयो । स्थानीय रेडियोमा अन्तरवार्ता दिँदै उपाध्यायले ‘हामीले सबै धार्मिक कार्य रोकेका छौँ, क्षेत्रीयहरुले आन्दोलन गर्नुपर्छ’ भनी उक्साउनुभएको छ । 

एक महिना अघि दैलेखमा आउनुभएका नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बासकोटासँगको भेटघाटको क्रममा दलित अगुवाहरुले जिल्लामा पण्डितहरुले दलितहरुलाई रक्षाबन्धनको धागो नबाँध्ने र दलितको घरमा नाग नटाँस्ने गरेको समस्या दर्शाएको विषयलाई ब्राम्हणहरुले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । 

दलित अगुवाहरुको गुनासोको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बास्कोटाले अगुवा ब्राम्हणहरुलाई बोलाएर ‘अन्यत्र जिल्लामा दलितहरुलाई पनि बाँधेकै छन् दैलेखमा दलित आन्दोलन सशक्त रहेछ, उनीहरुलाई विभेदजन्य गरे मुद्दा चल्न सक्छ’ भनी पण्डितहरुलाई सुझाव दिनुभएको थियो । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बास्कोटाको सुझावपछि पण्डितहरुको ब्राम्हण समाज नामको संस्थाले औपचारिक निर्णय गरी क्षेत्री बाहुनको घरमा समेत विवाह वा मान्छे मर्दा समेत गरिने कर्मकाण्डमा सहभागी नहुने भनी रेडियोबाट सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।  

ब्राम्हण समाजले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट सूचना जारी गरेर दलित समुदायका अगुवाहरु माथि आक्रमण गराउने उद्देश्यले साप्रदायिकता सिर्जना खोजेको नेपाल मजदूर किसान पार्टीका जिल्ला सहसचिव लक्ष्मीकुमार बिकको टिप्पणी छ । 

साम्प्रदायिकताको स्थिति हुन नदिन र सहज रुपमा कानूनी हकको पालना गराउन राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिहरु, सरोकारवालाहरुलाई राखेर छलफल गर्न आवश्यक रहेको नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति कृष्णकुमार बीसीको सुझाव छ । छलफलबाट समाधान निकाल्नेमा आफू जुटेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बास्कोटाले बताउनुभयो । 

दश वर्षअघि ब्राम्हण दण्डित भएका थिए 

२०६५ साल साउन ३२ गतेको रक्षाबन्धनमा रुम गाउँका २२ वर्षीय दिपक उपाध्यायले जनकलाल सुनार र चन्द्रबहादुर बिकलाई ‘तिमीहरु तल्लो जातलाई म धागो बाँध्दिन’ भनेको विषयमा दैलेख जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दामा त्यही वर्ष चैत ३० गते तात्कालीन जिल्ला न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको इजलासबाट तीन महिना कैद र एक हजार रुपैंयाँ जरिवाना भएको थियो । 

त्यो मुद्दामा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले सोही सजाय सदर गरेकोमा सर्वोच्च अदालत पुगेपछि २०७१ माघ ६ गतेको फैसलामा एक हजार जरिवाना कायम गर्दै ३ महिना कैद मिनाहा गराएको थियो । 

यो बीचमा २०६७ फागुन १२ गते दैलेख जिल्ला अदालतको नयाँ भवन उद्घाटन गर्नुअघि होम गर्न बोलाउदा अदालतले आफूहरु विरुद्ध फैसला गरेको भन्दै दैलेखका ब्राम्हणहरुले होम गर्न अस्वीकार गरेका थिए । त्यो फैसला गर्ने न्यायाधीशले नेपाली सेनाको त्यतिबेला भवानी बक्स गणका पूजारीबाट होम गराउनुभएको थियो । 

दैलेखमा जातीय विभेदको अवस्था 

हिन्दू भएर पनि दलितहरुले धार्मिक क्रियाकलाप गर्न नपाएको भनी दलित अगुवाहरुले खिन्नता व्यक्त गर्दै आएका छन् । दलितहरुको घरमा मृत्यु वा विवाह, महायज्ञ, पूजा अर्चना गर्दा ब्राम्हणहरुले सोझै दलितको जादैनौँ भन्ने गरेका छन् । मन्दिर र धारा पँधेरा पनि दलितहरुलाई छुवाछुत कायमै छ । 

छोराले अन्तरजातीय विवाह गर्दा २०६८ भदौ १३ गते तोली गाउँका सेते दमाई मारिएको घटना, २०६६ असोज ६ गते अमृत बिकले ठकुरीकी छोरीसँग अन्तरजातीय विवाह गर्दा गाउँ समाजका ठालूहरुले केटीलाई खोसेर ठकुरी थरकै अर्को केटासंग विवाह गराइएको अनि अमृत बिकबाट २ वटा खसी र ६० हजार जरिवाना गराइएको थियो । 

गएको माघमा चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–१ तिजडाँडास्थित हिमालय आधारभूत विद्यालयमा विश्व खाद्य कार्यक्रमको दिवा खाजा दलित महिलाले पकाएको खाँदैनौँ भनी ६, ७ र ८ कक्षामा पढ्दै गरेका बालबालिकालाई शिक्षकहरुले उक्साएर ताला लगाएका थिए । तात्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज न्यौपानेको अग्रसरतामा सामूहिक भोज आयोजना गरी समस्या समाधान गरिएको थियो । 

समता फाउण्डेशनले गरेको पछिल्लो अध्ययनबाट नेपालभर अदालत पुगेका ६३ वटा घटनामध्ये दैलेख जिल्ला अदालतमा मात्र ६ वटा मुद्दा चलेका थिए । ती ६ वटामा सेते दमाई हत्या घटनाका दोषी ९ जनालाई कर्तव्य ज्यानमा २० वर्ष र जातीय विभेद कसूरमा थप १ वर्ष कैद भएको थियो ।