संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको हप्ता दिन नपुग्दै केपी शर्मा ओली फेरि उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्ने लक्ष्यको नजिक पुगेका छन् । संसदको एउटै कार्यकालमा तीन पटक प्रधानमन्त्रीको सपथ खानेबाहेक उनले गर्न सक्ने केही छैन । तर, चुनाव आफैँले गराउने हठ र अधुरो चाहना पूरा गर्न ओलीले यो खेल खेलेका हुन् भन्ने कुरा उनको चुनाव चिह्न घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

उनको राजनीतिक खेलले पटक पटक संविधानको मर्ममा प्रहार गरेको छ । तर, ओलीको सत्तोसराप गर्ने विपक्षी दल र उनकै पार्टीका वरिष्ठ र कनिष्ठ विद्रोहीहरु केही गर्न नसकेर लाचार छन् । 

केले कुतकुत्याएर हो कुन्नि, ओली पुसदेखि नै चुनावमा जाने हतारोमा छन् । वैशाखमा चुनाव गर्नेगरी ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तर सर्वोच्च अदालतले चुनावमा जान ओलीले बनाएको त्यो बाटो बन्द गरिदियो । लगत्तै अर्को मुद्दा अघि सारेर सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी एकताको पनि अन्त्य गरिदियो ।

नेकपा छँदा अल्पमतमा परेका ओली एमालेमा पनि चरम अल्पमतमा परे । देशलाई निकास दिनुको साटो ओली त्यसपछि सर्वोच्चका आदेश र संविधानका धारा केलाएर आफैँले चुनाव गराउने अर्को बाटोतिर लागे । वैशाख २७ गतेको विश्वासको मत लिने उनको कदम चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो पाइला थियो भने विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएँ भनेर राष्ट्रपतिलाई चढाएको निवेदन दोस्रो पाइला हो भन्ने पनि प्रष्ट छ । 

विश्वासको मत लिन्छु भनेर ओलीले अविश्वासको मत खोजेका थिए । भइदियो त्यस्तै । वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभाबाट उनले विश्वासको मत पाएनन् । त्यसपछि संविधानको धारा र परम्पराअनुसार राष्ट्रपतिबाट अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान भयो । ओलीको कदमको विरोध गर्ने र उनलाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्ने अरु दलले उनको विकल्पको सरकार बनाउन सकेनन् ।

राष्ट्रपतिले दिएको तीन दिनको समय विपक्षी दलका नेताहरुले सांसदको टाउको गनेर बिताइदिए । ओलीले चाहे जस्तै भयो । स्वाभाविक रुपमा ठूलो दलको हैसियतले फेरि ओली नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । 

यसरी फेरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले विश्वासको मत लिन अझै तीन हप्ता बाँकी नै थियो । तर उनलाई के लाग्यो कुन्नि, तीन हप्ता पनि नपर्खी संविधानमा बाँकी रहेको एउटा धारा खोलेर चुनावमा जाने पुरानो तिर्खा मेट्न अघि सरेका छन् ।

यसअघि कहिल्यै नभएका थरीथरीका अभ्यास गर्दै आएका ओलीको यो कदमलाई पनि विपक्षी दल, संविधानविद् र आलोचकले असंवैधानिक भने । ओलीको असंवैधानिक कदमलाई साथ दिएको भन्दै राष्ट्रपतिको पनि विरोध भइरहेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । तर ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउन कोही अघि सरेका छैनन् ।

वैशाख २७ मा ओलीले विश्वासको मत गुमाएपछि विपक्षी दलले वैकल्पिक सरकार बनाउन अघि सर्नु पर्थ्यो । त्यतिबेला नयाँ सरकार गठनका लागि समय प्रशस्तै थियो । तर तीन दिनसम्मको छलफल, दौडधुप, खानेखुशी र जोडबलले केही काम गरेन । विपक्षी दलले ओलीको विकल्पमा नयाँ प्रधानमन्त्री खडा गर्न नसकेपछि नै फेरि ओली प्रधानमन्त्री भए ।

अल्पमतको प्रधानमन्त्री भएका ओलीले अर्को धारा आकर्षित गर्न ३० दिन कुर्न सकेनन् । ओलीको चाहनाअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि २१ घण्टे सूचना निकालेको छ । सूचनामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखिएकोले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया आरम्भ गरेको उल्लेख छ । 

वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउन नसक्नुको स्थितिभन्दा अहिलेको अवस्थामा तात्विक अन्तर नदेखिएको, त्यसैले अहिले पनि विश्वासको मत पाउन नसक्ने निश्चितजस्तै देखिएको र यस्तो अवस्थामा देशलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएकाले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ । धेरैले असंवैधानिक कदम भने पनि वास्तविकता चाहिँ त्यही हो ।

अर्थात धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले विश्वासको मतको लागि ३० दिन पर्खनु र नपर्खनुमा खासै फरक छैन । यही अवस्थामा ३० दिन पर्खे पनि विश्वासको मत नपाइने भएपछि जानुपर्ने पनि उपधारा ५ मा नै हो । तर, ओली त्यो धाराको पानी अरु कसैले पिउने हो कि भनेर आत्तिए । उपधारा ५ को पानी पनि आफैँ पिएर आफैँले चुनाव गराउने उनको दाउ हो, जुन पुसमै सुरु भएको थियो । 

त्यसैले अबको तीन हप्तापछि हुने कुरा अहिले भयो । अर्थात फेरि ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाएर देखाउने अवसर कांग्रेस, माओवादी र जसपालाई जुरेको छ । हिम्मत गर्ने हो भने राष्ट्रपतिले दिएको शुक्रवार बेलुका ५ बजेसम्मको समयमा विकल्प खोज्न उनीहरुलाई पर्याप्त समय छ । हिम्मतै छैन भने त जति दिन समय दिए पनि कुरो उही हो ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा उपधारा ५ अनुसार ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउने हिम्मत विपक्षी दलहरुले देखाइसकेका छैनन् । राष्ट्रिय सभाको लागि त आफ्नो उम्मेदवार बनाउन नसक्ने कांग्रेस र माओवादीले अरु दललाई विश्वासमा लिएर प्रधानमन्त्रीको साझा उम्मेदवार बनाउन सक्छन् भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ ।

त्यसैले घुमीफिरी फेरि ओली नै अर्को धाराअनुसार प्रधानमन्त्री हुने र चुनाव घोषणा हुने पक्का छ । ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्ने तर अवसर आउँदा वैकल्पिक सरकार बनाउन नसक्ने विपक्षीहरुले अब चुनावको तयारीमा लाग्नुबाहेक अर्को विकल्प छ र ?