काठमाडाैं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार अलमलमा नहरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले व्यवस्था गरेको संरचनात्मक परिर्वतन र पुनर्संरचनाको काम भइरहेको बेला सरकार अलमलमा परेको भनी टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताउनुभएको हो । 

उहाँले बेतुकका कुराहरुलाइ उचालेर अनावश्यक भ्रम नफैलाउन प्रतिपक्षीलाई सचेत पनि बनाउनुभयो । 

सरकारले दायित्व पूरा गरेको भन्दै उहाँले यस अवधिमा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन निर्माणका लागि झण्डै ५० वटा विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भईसकेको जानकारी दिनुभयो ।

फागुन ३ गते आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता गरिएका कामका बारेमा चर्चा हुने गरेको र त्यसलाई आफूले स्वभाविक रुपमा लिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयाे,‘एउटा टिप्पणी, सरकार कता अलमलियो भन्ने सुन्ने गरेको छु, कहीं पनि अलमलिएको छैन ।’

आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै मन्त्रालयको पुनर्संरचनाको काम सकिएको, कर्मचारी व्यवस्थापनको काम टुंगो लागेको तथा ७ सय ६१ वटा सरकार नै अहिले क्रियाशील रहेको भन्दै उहाँले यही उपलब्धि नै संघीयताको सांगठनिक जग हाल्ने र मजबुत बनाउने काम भएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

साझा सूचीसँग सम्बन्धित विषयमा तीनै तहका सरकार स्पष्ट भई काम थालनी सुरु भएको भन्दै उहाँले यसले संघीयता मजबुत बनाउने काम गरेको दाबी गर्नुभयो ।  

उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि केही कानुन बनाउन बाँकी नै छ । अघिल्लो सरकारले छोडेको कानुनी शून्यताको विरासतका कारण केही अलमल देखिएको हुन सक्छ ।’

उहाँले अघिल्लो सरकारले कानुन निर्माणको काम कत्ति पनि नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले लोकतन्त्रका कुनै पनि पक्षलाई नकुल्चने र कुनै पनि किसिमको तानाशाहको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

आफूले सधैं जनता र मुलुकका लागि काम गरिरहेकाले कसैको कसीमा सफलता जाँच गर्नु नपर्ने दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘अरुले केही गरेपछि लोकतन्त्र नहुने यस्ता परिभाषा आउटडेटेड भए । मैले कुनै पार्टीसँग टेस्ट पासको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने भएँ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यो बेला भएका काम र यो बेला भएका काम हेरौं । तथ्य आफै बोल्छ ।’

मुलुक ऐन, फौजदारी देवयानी कार्यविधि संहिता माथिको टिप्पणीमा पनि दुई तिहाईको सरकारको दम्भ भन्ने गरिएको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘दुई तिहाईको दम्भ भन्ने गरिन्छ । के यो मुलुकी ऐन दुई तिहाईको दम्भमा आएको हो? गत बर्ष यही सदनबाट पास भएको हो ।’

आफनो नेतृत्वमा मुलुकी ऐन जारी गरेकोमा गर्व पनि गर्ने अनि त्रुटिपूर्ण पनि भन्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्ता विषयलाई किन राजनीति मुद्धा बनाउने ? त्रुटी छन् भने छलफल गरेर सच्याउँ  ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीको उग्र राष्ट्रवादको कारुणिक विर्सजन भयो भन्ने प्रतिपक्षी कांग्रेसको टिप्पणीमा आफैलाई अप्ठ्यारो हुने गरि आरोप नलगाउन आग्रह गर्नुभयो ।
आफुलाई करप्रसाद ओली भनेर कर आतंकको हौवा चलाईएको भन्दै उहाँले सार्थक बहस सुरु गर्न प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गर्नुभयो ।

सम्बोधनपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले कानुन निर्माण, महिला हिंसा नियन्त्रण तथा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति, अनावश्यक कर र मुल्य वृद्धि लगायत बारे प्रश्न सोधेका थिए ।

सांसद गगन थापाले ‘संविधान जारी भएपछि यहासम्म आईपुग्दा ७५ प्रतिशत समयमा सरकार कसले चलाएको थियो? त्यो समयमा काम हुन नसकेको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिन चाहनुहुन्छ?’ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद संञ्जय गौतमले  ‘मुलुकभरका महिला हिंसाका घटना भइरहँदा प्रधामन्त्रीको अलिकति पनि शिर निहुरिदैन ? लाज लाग्दैन ?’ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद मिनेन्द्र रिजालले तिनै तहका निर्वाचित निकायहरु विरासतमै प्राप्त भएको र प्रधानमन्त्रीलाई बोल्ने अधिकार पनि जनताको मतबाट विरासतबाटै प्राप्त भएको भन्दै कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त र सन्नी खुनाहरुले लोकतन्त्र मागिरहेको भन्दै आत्म सम्मान लोकतन्त्रको गहना भएको तर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसदहरुको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले मूल्य नियन्त्रण र कालो बजार नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक कदम चालिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

कर तिर्ने क्षमता अनुसार नै कर लगाउने काम भएको भन्दै अतिरञ्जना गरी प्रचार प्रसार गर्न नहुनेतर्फ सचेत गराउनुभयो । भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने प्रतिवद्धता सरकारको भएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।