काठमाडौं – सरकारले बिमस्टेक सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रबीच कुनै पनि किसिमको सैन्य अभ्यास गर्ने सम्बन्धी सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेको छ । 

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले बिमस्टेक सम्मेलनमा नेपालले सदस्य राष्ट्रबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने सम्झौता गरेको भन्दै त्यसबारे जवाफ माग गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस्तो सम्झौता नभएको स्पष्ट पार्नुभएको हो । कुनै पनि आतंकवादी गतिविधि हुन नदिने भन्ने सन्दर्भमा सदस्य राष्ट्रबीच भएको सहमतिलाई सैन्य अभ्यासको रुपमा नबुझ्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सम्पूर्ण विकास र कनेक्टिभिटीको कुरा भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल मिलिटरी प्याक्टमा विश्वास पनि गर्दैन । मिलिटरी प्याक्टभित्र पस्दा पनि पस्दैन । कुनै सरोकारको विषय होइन ।’

सहयोग आदानप्रदान विगतमा पनि हुने गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सैन्य अभ्यास, कहाँबाट आयो सैन्य अभ्यास ? मन्त्री भैसकेका माननीयजीहरु पनि कुरो गरेको देख्दा पो छक्क लाग्छ । हाम्रा मिलिटरी कलेजमा विभिन्न देशका आउँछन्, अध्ययन गर्छन । डिग्री लिन्छन्, जान्छन् ।’

सैनिक अभ्यास भारत, चीन तथा अमेरिकासँग पनि हुने गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘संयुक्त सैनिक अभ्यास र बिमस्टेकलाई कुनै मिलिटरी प्याक्टमा बदल्न खोजेको देखिन्छ र घोषणापत्रमा ?’

बिमस्टेकलाई सार्कको विकल्पको रुपमा नबुझ्न आग्रह

उहाँले सार्कको विकल्पको रुपमा बिमस्टेक होइन भनेर यसअघि पनि आफूले सदनलाई जानकारी गराएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्क राष्ट्रबीच केही असमझदारी भए पनि त्यसैमा अल्झिन नहुने बताउनुभयो । 

सार्कबाट नेपालले बान्छित उपलब्धि लिन नसकेको भए पनि सार्कको विस्थापित गर्न बिमस्टेक नआएको स्पष्ट पार्नुभयो । सार्क भएपछि बिमस्टेक हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता पनि सही नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिमस्टेकले बल्ल आकार लिने काम गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सार्कको विकल्पमा बिमस्टेक आएको भनेर नबुझ्ने सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । नेपालको परराष्ट्र नीति स्वतन्त्रत, सन्तुलित र असंलग्न रहेको भन्दै उहाँले सुविचारित, र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित रहेकाले त्यसमा आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले राष्ट्रहित विपरीत कुनै कदम नचाल्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि प्रश्न उठ्न दिइने छैन । देशको हित विपरीत कुनै कदम चालिने छैन । कुनै व्यवहार गरिने छैन । कुनै नीति लिइने छैन  र कुनै पनि देशको हितविरुद्ध हुने कुनै काम हुँदैन ।’

सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र नेपाल भए पनि सम्मेलन गर्ने अधिकार निहित नभएको भन्दै उहाँले सार्कलाई गतिशील बनाउने पक्षमा आफूहरु रहेको बताउनुभयो । सम्मेलनका क्रममा क्षमता अनुसार सदस्यराष्ट्रले गरेको सुरक्षा सर्तकता स्वभाविक भएकाले यस विषयलाई कुनै देशको सेना कब्जा गर्न आएको ढंगले नबुझ्न र अनावश्यक नउचाल्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

सांसदहरु दिव्यमणि राजभण्डारी, प्रेम सुवाल, मिनेन्द्र रिजाल, राम बहादुर विष्ट, अमरेश कुमार सिंह, भरतकुमार शाह, राजेन्द्र कुमार केसी, मिन बहादुर विश्वकर्मा, दिलेन्द्र प्रसाद बडु, सञ्जयकुमार गौतम लगायतले बिमस्टेक सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिने भनिएको बारे, सार्कको प्रतिस्थापक बिमस्टेक भएको, सम्मेलनका क्रममा नेपाल आएका भारतीय सुरक्षाकर्मी लगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टता माग गरेका थिए ।  

आज मात्रै एउटा कार्यक्रममा सत्तारुढ दल नेकपाका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री भिम रावलले बिमस्टेक सम्मेलनका क्रममा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने भनेर सरकारले गल्ती गरेको बताउनुभएको थियो ।