मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले भारतको मणिपुरमा चलिरहेको जातीय हिंसा रोक्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

ह्युमन राइट्स वाचले विज्ञप्ति निकालेर जातीय समुदाय र सुरक्षा बलद्वारा भइरहेको हत्याको निष्पक्ष छानबिन गरी हिंसा रोक्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भारत सरकारले मणिपुरको मेइती र कुकी समुदायबीच केही हप्तादेखि भइरहेकोे हिंसामा अहिलेसम्म ७० जनाको ज्यान गइसकेको, ३५ हजार मानिस घरबारविहीन भएका र एक हजार सात सयभन्दा बढी घर भत्किएका उल्लेख छ । हिंसात्मक प्रदर्शन बढ्दै गएपछि मणिपुर सरकारले मे ३ देखि आजसम्मका लागि इन्टरनेट सेवामा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

मेइती समुदायले अनुसूचित जनजातिको दर्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए । मेइतीको मागमा त्यहाँका जनजातिहरू नागा र कुकीले विरोध गरेपछि जातीय द्वन्द्व चर्किएको हो ।

मणिपुरमा मेइतीको जनसङ्ख्या ५४ प्रतिशत छ । उनीहरू धेरैजसो इम्फाल उपत्यकामा बस्छन् । ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने नागा र कुकी प्राय पहाडी जिल्लाहरूमा बस्छन् । दुई समुदायका बीचमा सरकारले वैमनस्ता बढाइदिएको उनीहरूको आरोप छ । झडपबाट कुकी समुदायलाई बढी क्षति पुगेको पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।