काठमाण्डौ – कमलरी मुक्त घोषणा भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले पुनःस्थापना गर्न चासो नदिएको मुक्त कमलरीहरुले गुनासो गरेका छन । सरकार मुक्त कमलरीहरु पुनःस्थापना गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको उनीहरुको आरोप छ । सरकारले १० वर्षअघि २०७० असार १३ गते कमलरी मुक्त घोषणा गरेको थियो । सरकारले मुक्त कमलरी घोषणा गरिसकेपछि उनीहरुको तत्काल पुनःस्थापना गर्ने सहमति भएको थियो तर एक दशक बितिसक्दा पनि पुनःस्थापना हुन सकेको छैन ।

दाङ घोराही उप– महानगरपालिका वडा नम्बर ४ की मुक्त कमलरी विष्णु चौधरीले पुनःस्थापना हुन नसक्दा आफूहरुको अवस्था कमजोर हुँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले कमलरी पुनःस्थापनाको लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो 'मुक्त कमलरीहरु अहिले झनै अलपत्र परेका छौँ, कतिपय मुक्त कमलरीहरु अभिभावकविहीन, कतिपय घरबारविहीन छन । रोजगारीको समस्या डरलाग्दो छ । शिक्षा लिनबाट बञ्चित हुनपरेको छ।तालिम लिए पनि लगानी नहुँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ । कतिपय मुक्त कमलरी विवाह गर्न बाध्य भए, कमलरीहरुको अवस्था उस्तै छ ।' सरकारले समयमा उचित व्यवस्था नगर्दा कमलरीको समस्या जटिल बन्दै गएको उहाँले बताउनुभयो ।

मुक्त कमलरी विकास मञ्चका राष्ट्रिय अध्यक्ष हिरामती चौधरीले सरकारले कमलरी पुनःस्थापनाको लागि १० बुँदे सम्झाैता गरे पनि कार्यान्वयन गर्न उदासीन भएको बताउनुभयो । वर्षौंसम्म अर्काको घरमा कमलरी बसेका दिदी–बहिनीहरु अहिले थुप्रै समस्यासँग जुध्दै आएको उहाँले बताउनु भयो । 'कमलरी मुक्त कागजमा गराएर मात्रै हुँदैन, सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ । हामीले अझै कति सङ्घर्ष गर्ने हो ? अहिले पनि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारलाई ध्यानार्कषण गराउन हिँडिरहनु परेको छ' उहाँले भन्नुुभयो । उहाँले मुक्त कमलरीहरुलाई परिचयपत्रको व्यवस्था,उच्च शिक्षासम्म निशुल्क शिक्षा, रोजगारी र सीपसहितको लगानीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै घोराही उप–महानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले कमलरी पुनःस्थापनाको सवालमा तीन तहको सरकारबीच त्यति समन्वय नभए पनि पालिका सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग गर्दै आएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो 'हामीले मुक्त कमलरीहरुलाई उहाँहरुकै संस्थासँग पनि समन्वय गरेर पनि काम गर्दै आएका छौँ। बेला–बोलामा सीपमुलक तालिम, गोष्ठी, अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रमहरु पनि गर्दै आएका छौँ।'

अधिवक्ता तथा मुक्त कमलरी विकास मञ्चका सल्लाहकार फकला थारुले सरकारले कमलरीहरुको समस्या समाधान गर्न चासो नदिएको बताउनुभयो । उहाँले कमलरीको अवस्थामा झनझन दयनीय बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो 'सरकारले जसरी कमैयाहरुको पुनःस्थापना गरेको थियो, त्यसैगरी कमलरीहरुलाई पनि विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याएर गर्नुपर्छ । उनीहरुको जीविकोपार्जनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । उनीहरुलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क, रोजगारीको व्यवस्था, भूमिहीनहरुलाई भूमिको व्यवस्था र सीपसहित लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।' मुक्त कमलरीहरुको समस्यालाई सरकारले बेवास्ता गरेका कारण आजसम्म पनि उनीहरुको पुनःस्थापना हुन नसक्नु दुखद् कुरा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

५ जिल्लामा १२ हजार ७ सय ६९ मुक्त कमलरी

मुक्त कमलरी विकास मञ्च दाङका अनुसार दाङ, बाके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ५ जिल्लामा १२ हजार ७ सय ६९ मुक्त कमलरी रहेका छन् । दाङमा ३ हजार ६ सय ५८, बाँकेमा ६ सय ६७ , बर्दियामा ३ हजार २ सय ३, कैलालीमा ४ हजार ७४ र कञ्चनपुरमा १ हजार १ सय ६७ रहेका छन् । यसमध्ये सरकारी परिचयपत्र पाएका ४ हजार ९ सय ३४ रहेका छन । सरकारी परिचयपत्र पाउन बाँकी ७ हजार ८ सय ३५ रहेका छन् । त्यस्तै छुट कमलरी ३ हजार २ सय ९६ जना रहेका छन् ।

कमलरी एउटा प्रथा हो । खास गरेर थारु समुदायका परिवारले साहूको जमिन अधियाँ लिनका लागि आफ्ना छोरीहरुलाई निःशुल्करुपमा काम गर्न पठाउने चलन हो । त्यसैले यसलाई दासत्व र लैङ्गिक विभेदका दृष्टिकोणले पनि हेर्ने गरिन्छ । जुन मानव अधिकार विरुद्धको कार्य पनि हो ।