विस्थापित सुकुम्वासी पुनर्स्थापनाको माग गर्दै संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता

काठमाण्डाै – प्रतिनिधिसभामा भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको जबरजस्ती विस्थापन तथा पुनर्स्थापनाको विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले दर्ता गराउनुभएको यो प्रस्तावलाई एमाले, नेकपा र श्रम संस्कृति पार्टीका सचेतकहरूले समर्थन गरेका छन् ।

प्रस्तावमा गएको वैशाखमा काठमाण्डाैसहित देशभरका नदी किनारका बस्तीमा पर्याप्त तयारीविना डोजर चलाइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिएको छ ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार २ हजार ६१६ घरधुरीका ११ हजार जना विस्थापित भएका थिए । होल्डिङ सेन्टरहरूमा स्वच्छ पानी, शौचालय र स्वास्थ्य सेवाको अभाव रहेको, कीर्तिपुरको सेन्टर बाढीले डुब्दा कागजात र बालबालिकाका शैक्षिक सामग्री नष्ट भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । विस्थापनका कारण मनोसामाजिक आघात र आत्महत्याका घटना भएको समेत प्रस्तावमा जनाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालत र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आग्रह बेवास्ता गरिएको भन्दै सांसदहरूले ७ दिनभित्र तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न, सुरक्षित आवास मिलाउन र ३ महिनाभित्र स्थायी पुनर्स्थापना योजना ल्याउन माग गरेका छन् ।