सरकारले सर्वोच्चका ३ न्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न दबाव दियो : अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था

काठमाण्डाै – अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरू–एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले नेपालमा न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा परेको ठहर गरेका छन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत ती संस्थाले नेपाल सरकारका पछिल्ला गतिविधिका कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोखिममा परेको भन्दै गम्भीर चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्न बहालवाला न्यायाधीशलाई राजीनामाका लागि दबाव दिने वा महाभियोगको धम्की दिनेसम्मको प्रयास भएको विश्वसनीय रिपोर्ट प्राप्त भएका पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतका ३ जना न्यायाधीश– सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाव दिइएको र उहाँहरूले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेमा महाभियोगको धम्की दिइएको रिपोर्ट प्राप्त भएको ती संस्थाको दाबी छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी राजनीतिक प्रभुत्व बढाएको र बहालवाला न्यायाधीशलाई राजीनामा वा महाभियोगको दबाव दिएको आरोप छ । यस्ता गतिविधिले न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनमा गम्भीर असर पार्ने उनीहरूको ठहर छ ।

साथै नेपाल सरकारलाई न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाव नदिन, स्पष्ट संवैधानिक आधारविना महाभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन, न्यायिक नियुक्तिलाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउन तथा संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएका संशोधनलाई खुला संसदीय प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकन गर्न उनीहरूको आग्रह छ ।