ट्रम्पको नयाँ भन्सार शुल्कविरुद्ध २५ वटा राज्यले मुद्दा दायर गरे

ट्रम्प प्रशासनको नयाँ भन्सार शुल्कविरुद्ध अमेरिकाका २५ वटा राज्यले मुद्दा दायर गरेका छन् । ती राज्यहरूले ६० वटा व्यापारिक साझेदार देशबाट आयात हुने सामानमा लगाइएको १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्मको भन्सार शुल्कलाई चुनौती दिएका बीबीसीले जनाएको छ ।

उनीहरूले ट्रम्प प्रशासनको निर्णय ‘मनमानी र कानून विपरीत’ रहेको बताएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले गएको जुलाई महिनामा यी भन्सार शुल्कहरू लागू गरेको थियो । यसमा बेलायत, चीन र युरोपेली सङ्घलगायतका विभिन्न देशहरू समावेश छन् ।

अमेरिकी सरकारका अनुसार यी देशहरूले जबरजस्ती श्रम प्रयोग गरी उत्पादन गरिएका सामानको आयात रोक्न पर्याप्त कदम चालेका छैनन् ।

ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता कुश देसाईले अमेरिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै यो कदम चालिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले जबरजस्ती श्रममार्फत उत्पादित सामानहरू अमेरिका भित्र्याउने देशहरूविरुद्ध उपायहरू अपनाउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको छ । यसले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई हानि पुर्‍याइरहेकाे ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता देसाईको भनाइ छ ।

ट्रम्प प्रशासनले सन् १९७४ को अमेरिकी व्यापार ऐनको दफा ३०१ अन्तर्गत यी भन्सार शुल्कहरू लगाएको हो । यस कानूनअन्तर्गत जबरजस्ती श्रमजस्ता अभ्यासहरू विद्यमान रहेको पाइएका देशहरूविरुद्ध अमेरिकाले कारबाही गर्न सक्छ ।

भन्सार शुल्कबाट प्रभावित विभिन्न देशहरूले पनि अमेरिकी निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ब्राजिल र जापानका सरकारले यी कदमहरूलाई ‘अनुचित’ भनेका छन् ।

यसैबीच चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले यसलाई ‘राजनीतिक दाउपेचको बहाना’ भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ ।