भोटेकोशी बाढी : सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै एक खर्ब  आवश्यक

काठमाण्डौ - भोटेकोशी बाढीका कारण ६७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । त्यसको पुनरुत्थानका लागि एक खर्ब तीन अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको ‘द्रुत क्षति र आवश्यक मूल्याङ्कन (आरडिएनए) प्रतिवेदन’मा बाढीका कारण सात हजार ५७० वटा निजी घर ध्वस्त भएका छन् ।

घर र घरभित्र रहेको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्दा ६३ अर्ब ८८ करोड ४८ लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ । त्यसको पुनरुत्थानका लागि ९५ अर्ब ८२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । बाढीका कारण ४८ वटा सार्वजनिक भवनमा क्षति पुगेको छ । जसमध्ये ३५ वटा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने १३ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । भवन र भवनभित्र रहेको सम्पत्ति मूल्याङ्कनअनुसार दुई अर्ब ६४ करोड ५९ लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ । त्यसको पुनर्निर्माणका लागि चार अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन छ । 

प्रतिवेदनअनुसार बाढीका कारण १८ वटा विद्यालय प्रभावित भएका छन् । त्यसमध्ये ११ वटा पूर्ण र सात वटामा आंशिक रूपमा क्षति पुगेको छ । भवन र भवनमा रहेका अन्य सम्पत्ति गरी ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ । यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि दुई अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । 

सातवटा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने भवन प्रभावित भएका छन् । जसमध्ये चार वटा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने तीन वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । यस क्षेत्रमा २३ करोड ६६ लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ भने पुनरुत्थानका लागि ७८ करोड रुपैयाँ बराबर आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सांस्कृतिक सम्पदामा पनि असर पुगेको छ । त्यसमा ३० वटा सांस्कृतिक र धार्मिक क्षेत्र रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । जुन  १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको छ । यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ३६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गतका निजी तथा सार्वजनिक भवन र संरचनामा क्षति पुगेको छ । जसमध्ये २६.९ प्रतिशत निजी भवन (आरसिसी तथा अन्य प्रकार)मा क्षति पुगेको छ । मूल्यका हिसाबले यी भवनमा पुगेको क्षतिको हिस्सा ७३.४ प्रतिशत छ ।

त्यसैगरी, सिमेन्टले बनेका भवन प्रभावितको हिस्सा ४२.५  प्रतिशत छ । मूल्यका हिसाबले यो २०.८ प्रतिशत हो । प्रभावितमध्ये माटोले बनेका भवनको हिस्सा ३०.६ प्रतिशत छ । जसको मूल्यका हिसाबले ५.८ प्रतिशत बराबर छ । बाढीका कारण प्रभावित भन्सार कार्यालयको भवन ४.२ प्रतिशत रहेको भए पनि मूल्यका हिसाबले ३५.४ प्रतिशत हो । 

धार्मिकस्थलका प्रभावित संरचनाको हिस्सा १२.५ प्रतिशत छ भने मूल्यका हिसाबले ६.५ प्रतिशतबराबर क्षति पुगेको छ । बाढीका कारण प्रभावितमध्ये प्रहरी चौकीका संरचना १०.४ प्रतिशत छन् । जुन मूल्यका हिसाबले ११.३ प्रतिशत हो । सरकारी कार्यालय भवनको हिस्सा १२.५ प्रतिशत छ, जुन मूल्यका हिसाबले ८.८ प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य भवनको हिस्सा ८.३ प्रतिशत छ, जुन मूल्यका हिसाबले पाँच प्रतिशत हो । नेपाली सेनाको प्रभावित संरचनाको हिस्सा ४.२ प्रतिशत छ । जुन मूल्यको हिसाबले ५.९ प्रतिशत हो । 

कारागार भवनतर्फ कुल ४.२ प्रतिशत र मूल्यका हिसाबले पाँच प्रतिशत क्षति पुगेको छ । प्रभावितमध्ये कर्भडहलको हिस्सा ४.२ प्रतिशत छ । जुन मूल्यका हिसाबले २.८ प्रतिशत हो । बाढीका कारण प्रभावित संरचनामध्ये खेलकुदसँग सम्बन्धित ४.२ प्रतिशत छन् । जुन मूल्यका हिसाबले १.४ प्रतिशत क्षति भएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक भवन प्रभावित संरचनाको हिस्सा २.१ प्रतिशत छ । जसको मूल्यको हिस्सा ५.१ प्रतिशत छ । प्राधिकरणका अनुसार प्रभावित भवनमध्ये सभाहलको हिस्सा २.१ प्रतिशत छ भने यो मूल्यका हिसाबले ०.६ प्रतिशत हो । 

सरकारी बैंक भवन प्रभावित संरचनाको हिस्सा २.१ प्रतिशत र यो मूल्यका हिसाबले १.४ प्रतिशत हो । सामुदायिक भवन प्रभावित संरचनाको हिस्सा २.१ प्रतिशत छ भने मूल्यका हिसाबले ३.६ प्रतिशत हो । त्यस्तै, अन्य भवन प्रभावित संरचनाको ४.२ प्रतिशत र कुल क्षति मूल्यको २.१ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।