राष्ट्र बैंक ऐन संशोधित विधेयक अर्थ समितिबाट पारित

काठमाण्डाै – राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को संशोधित विधेयक अर्थ समितिबाट पारित भएको छ । आज बसेको समितिको ३०औँ बैठकले प्रतिवेदन पारित गर्ने निर्णय गरेको अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार केही असहमतिका बीच प्रतिवेदनलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । समितिले संशोधन गरेका विषयमा केही सदस्यहरूको व्यक्तिगत रूपमा असहमति भए पनि उहाँहरूले पारितका लागि सहमति दिनुभएको बुढाथोकीको भनाइ छ ।

बैंठकमा सांसदहरू पुष्पराज कँडेल, परशुराम तामाङलगायतले गभर्नरको कार्यकाल घटाउने विषयमा लिखित रूपमै आफ्नो असहमति रहेको जनाउनुभएको छ । कार्यकाल घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने र थप दुई वर्ष थप्न सकिने व्यवस्थाले नेतृत्वले स्थिर भएर काम गर्न नसक्ने उहाँहरूको भनाइ छ ।

अर्थ समितिले विधेयकमा गभर्नरलगायत सञ्चालकको कार्यकाल घटाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा धेरै शेयर स्वामित्व रहेको व्यक्ति गभर्नर तथा सञ्चालक बन्न नपाउने, साउन १ गते मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गभर्नर बन्न पाउने तर दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राखिने, सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनसक्ने लगायत व्यवस्था गरेको छ ।

समितिबाट पारित भएको संशोधित प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरिनेछ ।