जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणापत्र जारी, जलवायु न्यायको माग

काठमाण्डौ – जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले ४९ बुँदे ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन घोषणापत्र–२०८३’ जारी गरेको छ ।

‘हिमालको आवाज, स्थानीय तहको सङ्कल्प र जलवायु न्यायको साझा प्रतिबद्धता, स्थानीय तहको जिम्मेवारीः जलवायु न्यायका लागि साझेदारी’ भन्ने मूल नारासहित आयोजना गरिएको दुईदिने घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलनको समापनसँगै घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।

घोषणापत्रमा जलवायु न्यायको मागलाई मूल मुद्दाका रूपमा अघि सार्दै हिमाल संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । घोषणापत्रमा जलवायु सङ्कटलाई विकासको चुनौतीका रूपमा स्वीकार गर्दै जलवायु जोखिमको पहिचान तथा नक्साङ्कन, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार, पूर्वकार्यमा जोड र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

जोखिममा आधारित भू–उपयोग योजना तथा सुरक्षित बस्ती विकासमा समेत जोड दिइएको छ । त्यस्तै, जलवायु अनुकूलनतर्फ जलस्रोत संरक्षण र जलसुरक्षाको सुनिश्चितता, जलवायु अनुकूल कृषि तथा पशुपालन, स्थानीय जीविकोपार्जन, जैविक विविधता तथा पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र दिगो पर्यटन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

जलवायु वित्त तथा स्रोत परिचालनतर्फ पालिकाको प्रत्यक्ष पहुँच, अनुदानमुखी जलवायु वित्त, स्थानीय जलवायु कोष र जलवायु बजेटमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा क्षतिको मान्यता, जलवायुजन्य विस्थापन तथा बसाइँसराइ र हिमाली समुदायको अस्तित्व संरक्षणका विषयलाई पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

महिला, सीमान्तकृत समुदाय र युवाको नेतृत्व तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्दै स्थानीय ज्ञान र अनुभवलाई जलवायु नीति निर्माणमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । घोषणापत्रले स्थानीय जलवायु सूचना प्रणाली विकास, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, ज्ञान तथा प्रविधिको आदानप्रदान र विभिन्न तहका सरकार तथा सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।

त्यस्तै, हरित तथा उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि हरित रोजगारी तथा उद्यम, नवीकरणीय ऊर्जा र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि सङ्घ, प्रदेश र पालिकाबीच हबीच सहकार्य गर्दै बहुस्तरीय जलवायु शासनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

स्थानीय तथा आदिवासी ज्ञान, प्रकृतिपूजक संस्कृति, प्रकृति संरक्षण तथा समुदायको अधिकारलाई जलवायु समाधानको अभिन्न आधारका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने घोषणापत्रमा भनिएको  छ । सम्मेलनमा सातै प्रदेशका ४२१ पालिका र ३६ जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए ।