निजी क्षेत्रले पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न पाउने

काठमाण्डाै – सरकारले निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरूलाई पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिने भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले पहिलो पटक ‘ह्विलिङ चार्ज’ अर्थात् प्रसारण शुल्क तोक्दै निजी क्षेत्रका लागि राष्ट्रिय ग्रिडको बाटो खुला गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब निजी विद्युत् उत्पादकले अल्पकालीन रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्दा प्रतियुनिट ५७ पैसा शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यस्तै मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रयोगका लागि भने प्रतिमेगावाट मासिक झन्डै ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

छिमेकी देश भारतमा अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्था नेपालमा भने भदौ ३१ गतेदेखि लागू हुने गरी पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

आयोगका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय विवरण र आगामी वर्षहरूको अनुमानित आयलाई आधार मानेर यो दर तय गरिएको हो ।

आयोगका अनुसार अब तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार तथा आदानप्रदान गर्दा तोकिएको शुल्क प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय ग्रिडबाहेकका अन्य विशेष प्रसारण लाइनको शुल्कबारे भने छुट्टै निर्देशिका ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।