न्यायपालिकाको पहुँच र सुरक्षाका लागि ‘इन्टरनेट लचिलोपन’ अनिवार्य : प्रधानन्यायाधीश शर्मा

काठमाण्डौ – प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संकटको समयमा समेत न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन निरन्तर राख्न बलियो डिजिटल पूर्वाधार अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।

आज काठमाण्डौमा आयोजित इन्टरनेट गभर्नेन्ससम्बन्धी क्षेत्रीय मञ्चलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक न्याय प्रणालीलाई थप सुरक्षित, विश्वसनीय र समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

प्रधानन्यायाधीश शर्माले हालैका दिनमा नेपालले भोगेका प्राकृतिक विपद्ले डिजिटल पूर्वाधारको कमजोरीलाई छर्लङ्ग पारेको उल्लेख गर्नुभयो । विशेषगरी हालैका बाढी र पहिरोले टेलिकम तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा पारेको असरले न्यायिक क्षेत्रको डिजिटलाइजेसनलाई समेत चुनौती दिएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायिक अभिलेख हराउने वा त्यसमा पहुँच गुम्ने अवस्थाले न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर पुर्‍याउने भन्दै सुरक्षित डिजिटल रेकर्ड, भरपर्दो ब्याकअप र विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले न्यायपालिकामा हालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको ‘न्यायपालिका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०२६’ ले सूचना सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो ।

यो नीतिले नवप्रवर्तनसँगै सुरक्षा र सार्वजनिक विश्वासलाई आधार स्तम्भ बनाएको उहाँको दाबी छ ।