सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौतामा कडाइ गर्ने

काठमाण्डाै – सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा कडाइ गर्ने भएको छ । खपतका पूर्वाधार र बजार सुनिश्चित नगरी पीपीए मात्र गर्दै जाने नीति राज्यका लागि आर्थिक रूपमा जोखिमपूर्ण हुने भएकोले त्यसमा कडाइ गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले उत्पादन हुने विद्युत् खपत नभए त्यसको आर्थिक भार निजी प्रवर्द्धकसँगै राज्य र सर्वसाधारणमाथि समेत पर्ने बताउनुभयो । जलविद्युत् आयोजनामा नागरिकको समेत लगानी रहेकाले आयोजना समस्यामा पर्दा सर्वसाधारणको बचतसमेत जोखिममा पर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले अब राष्ट्रिय आवश्यकता र वैज्ञानिक प्रणालीका आधारमा मात्र पीपीए अगाडि बढाइने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन शुरू गर्ने मिति तयसम्बन्धी निर्णय आउँदो हप्ता हुने सम्भावना छ ।

यसैबीच सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइन र व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने तयारी गरेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोडल शुरू भइसकेको र ‘ह्विलिङ चार्ज’ को व्यवस्थाले त्यस्ता आयोजनालाई बैंकयोग्य बनाउने ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

विगतमा मापदण्ड नपुर्‍याई जथाभाबी लाइसेन्स बाँढ्दा धेरैजसो नदी बेसिन प्याक भइसकेकाले अब लाइसेन्सिङ प्रणालीमा समेत पुनर्विचार गर्ने सरकारको तयारी छ ।

– न्युज एजेन्सी नेपाल