ऋण तिर्न अर्को ऋण लिँदै सरकार

काठमाण्डाै – सरकारले पुरानो ऋण तिर्नकै लागि फेरि नयाँ ऋण लिने क्रम बढ्दै गएको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आठौँ प्रतिवेदनले सरकारले आन्तरिक ऋण बढाउँदै लगे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमै खर्च भइरहेको देखाएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०८२/८३ मा आन्तरिक ऋण ४५ प्रतिशतले बढेको छ । यसरी परिचालन भएको ऋण नयाँ विकास निर्माण र पूँजी निर्माणमा भन्दा पुरानो दायित्व चुकाउनमै सकिने गरेकाले अर्थतन्त्र विस्तारमा अपेक्षित योगदान पुग्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४०.७२ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण २०८१/८२ मा बढेर ४३.७९ प्रतिशत पुगेको छ ।

चालू खर्च निरन्तर बढिरहे पनि त्यही अनुपातमा राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा सरकारको नियमित खर्च धान्नसमेत ऋणको भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको आयोगले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि अहिलेसम्म सरकार निरन्तर बजेट घाटामा रहेको छ भने प्राथमिक बचतसमेत ऋणात्मक हुँदै गएको छ ।

आयोगले चालू खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, राजस्वको दायरा विस्तार गर्न र ऋण परिचालन गर्दा आर्थिक गतिविधि बढ्ने सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

– न्युज एजेन्सी नेपाल