'नेपाल भारत सीमा विवादको कानुनी निरुपण निकै जटिल छ'

नेपाल र भारतबिचको सीमा विवाद नयाँ होइन । नेपालले आफ्नो भूमि कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यो विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ ।

यसअघि भारतले ती क्षेत्र आफ्नो नक्सामा समेटेपछि आपत्ति जनाएको नेपालले अहिले ती क्षेत्र आफ्नो नक्सामा समेटेको हो । नेपालले अब वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

कतिपयले चाहिँ बार्ताबाट समस्याको समाधान नभए यो मुद्दालाई अन्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने पनि बताउने गरेका छन् । वार्तामा बस्दा नेपालले के के कुराका प्रमाण जुटाउनुपर्छ अनि यो विषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने कुरा कत्तिको सजिलो छ लगायत विषयमा उज्यालोका लक्ष्मण कार्कीले नेपाल ल क्याम्पसमा अन्तराष्ट्रिय कानूनका उपप्राध्यापक तथा अधिवक्ता अपूर्व खतिवडासँग कुराकानी गर्नुभएको छ । 

नेपालले यसअघि छुटेको आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै नेपाल र भारतको सीमा विवाद अहिले फेरि सतहमा आएको छ । नेपालको कदमले सीमा विवाद अब सुल्झन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ? 

हामीले जुन भूभाग समेटेर नक्सा निकाल्यौँ, यो ठीक कुरा हो । आवश्यक पनि हो । हामीले लामो समयदेखि ती क्षेत्र हाम्रा हुन् भन्दै दावी गर्दै आएका थियौँ तर भारतले सँधै अटेर गर्दै र टार्दै आएको हो । आखिर कतिसम्म पर्खिने ? त्यसैले हामीले नक्सा नै जारी गर्नु राम्रो हो । तर, हामीले नक्सा जारी गर्नासाथ समस्याको समाधान त भएको त छैन । यसले विषयलाई फेरि उठाएको छ, तर समस्या समाधान भएको छैन । हामीले यो भूमि हाम्रो हो भन्ने प्रमाणित गर्न कानूनी र कुटनीतिक तयारी चाहिँ के कति गरेका छौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । आन्तरिक राजीतिका कारणले वा भावनामा मात्र बगेर वा आन्दोलनका भरमा मात्र नयाँ नक्सा जारी गरिएको हो कि यथेष्ट तयारी पनि गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । 

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रा हुन भन्ने कुरामा हामी कानुनी रुपमा कति माथि छौँ भारतभन्दा ? 

यो विषय बाहिर आएको जस्तो सतही र सजिलो विषय होइन । म सञ्चारमाध्यममा पनि भइरहेका बहसहरु हेर्छु र छक्क पर्छु । अधिकाँश बहसमा सुगौली सन्धिको धारा ५ मा काली नदी पूर्वको क्षेत्र नेपाल हो र काली नदी लिम्पियाधुराबाट सुरु हुन्छ भन्ने लेखेकाले यी क्षेत्र हाम्रा हुन भन्ने दावी र तर्क सुन्न पाइन्छ । यो सत्य हो तर कुरो यति सहज छैन । हो, काली नदीको पुर्व नेपाल हो भन्ने सन्धिको प्रावधान अनुसार हाम्रो दावी स्वतः माथि छ ।

तर अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र कानूनी प्रचलनलाई हेर्ने हो भने अन्तराष्ट्रिय सीमाको विषयमा भोगचलनको कुुरालाई पनि प्राथमिकता दिने गरिएको छ । हाम्रो कुरा गर्दा सन्धि अनुसार भूमि हाम्रो हो, तर कालापानीमा सन् १९६० पछि हामीले भारतीय सेनालाई बस्न दियौँ ।

त्यसदेखि लगातार ती क्षेत्रमा भारतीय फौज बसिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कुनै देशको क्षेत्रमा अर्को देशको मानिस बस्नासाथ उसको हुँदैन भन्ने व्यवस्था त गरेको छ तर कुनै पनि देशले कुनै भूमि आफ्नो हो भन्ने दावी गर्छ, तर त्यो क्षेत्रमा आफ्नो राजकीय अधिकार कायम राख्दैन वा उपभोग गर्दैन भने निश्चित समयपछि त्यो ठाउँमा उसको अधिकार कायम रहँदैन भन्ने व्यवस्था छ । यसको व्यवहारमा कार्यान्वयन नै पनि गरिएको छ ।

अब नेपाल र भारतबीचको यो विवाद कानुनी रुपमा अघि बढ्दा यही आधारमा भारतले तिम्रो भूमि हो भने यतिका वर्ष किन हामीलाई सेना हटाउन भनेनौं त भनेर तर्क गर्ने प्रवल सम्भावना छ । 

नेपालले लिम्यिाधुरा लिपुलेक समेतमा कर उठाएको जनगणना गरेको छ । यसले ती क्षेत्रमा हाम्रै राजकीय अधिकार छ भन्ने देखाउँदैन र ? 

यो हाम्रो बलियो प्रमाण हो । कानूनी रुपमा यसको महत्व धेरै नै हुन्छ । तर यसमा पनि एउटा समस्या के छ भने २०१८, १९ सालतिर हामीले लिम्पियाधुरामा जनगणना गरेको त्यहाँ कर उठाएको प्रमाण हामीसँग छ । तर त्यो अध्यावधिक भएका विवरण सार्वजनिक भएका छैनन् । यो बीचमा नेपालको तर्फबाट भएका अरु काम कदमहरुका प्रमाणहरु खोज्नतिर हामी लाग्नुपर्छ । राज्यसँग यस्ता धेरै प्रमाणहरु हुन सक्छन्, जुन सार्वजनिक भइनसकेका किन नहुन् । 

बेलायतको पुस्तकालय लगायत ठाउँमा पनि त्यो क्षेत्र नेपालको हो भन्ने पुष्टि गर्ने नक्सा भेटिएको भन्ने खबरहरु आएका छन् नि यसको कस्तो अर्थ हुन्छ ?

नक्साका हिसाबले त त्यो क्षेत्र हाम्रो हो भन्नेमा कुनै समस्या छैन । तत्कालीन बेलायती शासकसँगै भएको सम्झौतामै काली नदी पूर्व नेपाल भनिएको छ । तर, १९६० मा भारतीय फौज बसेपछिको कुरा हो । २०३१, ३२ सालतिर बनाएको नक्सामा हामीले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायत क्षेत्रलाई समेटेनौँ ।

त्यो ठूलो असावधानी हो । फेरि १९७९ मा बेलायतीले तिँकरपासलाई दुई देशको सीमा जस्तो व्याख्या गर्ने कुरा गरिदिएका केही प्रमाणहरु पनि छन् । जसलाई भारतले आफ्नो पक्षमा प्रस्तुत गर्ने पक्कापक्की जस्तै छ ।

हामीले चीनसँग सीमाको सन्धि गर्दा पनि लिम्पियाधुराबाट नेपाल सुरु हुन्छ भन्न सकेका छैनौ । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । त्यसमा लिपुलेकलाई पनि होइन, टिँकर पासलाई नेपाल शुरु हुने बिन्दु मानेको जस्तो प्रतीत हुने प्रावधान राखिएको छ । राजा महेन्द्रले गरेको यो सन्धिमा रहेको यो त्रुटीलाई पनि भारतले पेश गर्नेछ पक्कै । यसले गर्दा कानुनी रुपमा केही जटिलता देखिएको छ । नत्र सन्धि अनुसार त हामीलाई कुनै समस्या नै थिएन र छैन नि । 

अब प्रमाण चाहिँ  के के हुन्छन् त हामीले जुटाउनुपर्ने ?

सञ्चारमाध्यममा आउने समाचार र त्यहाँ समेटिने प्रमाण भनिने कुराहरु कानुनी भाषामा सबै प्रमाण हुँदैनन् । ती पर्याप्त पनि छैनन् । नेपालको माग वा दाबी भन्ने हुन्छ तर, त्यसलाई सपोर्ट गर्ने प्रमाण भनेको अरु नै कुरा हो । जस्तो नेपालको नयाँ नक्सा हाम्रो प्रमाण होइन यो हाम्रो दाबी मात्र हो । 

भारतले आफ्नो दाबी गर्ने दुई आधारहरु छन् । यसलाई हामीले गम्भीरतापुर्वक लिएर त्यसलाई लगत सावित गर्ने प्रमाण जुटाउन आवश्यक छ । पहिलो, भारतले यसमा दुई खालका दाबी गर्न सक्छ ।

सुगौली सन्धिको धारा ५ को व्याख्या गर्ने क्रममा सुगौली सन्धि अनुसार नै दुई देशको सीमा टिँकर पास हो भन्ने तर्क गर्न सक्छ । चीनसँगको सन्धिमा हामीले टिँकर नेपालको पश्चिमतिरको अन्तिम बिन्दु हो कि भनेर भन्न सकिने खालको सन्धि चीनसँग गरेका छौँ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सन्धिको भाषा वा शब्दले मात्र होइन कि त्यसपछि ती देशहरुबीचको ब्यवहार अरु राज्यसँग गरेको सन्धि आदिका आधारमा सन्धिको व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने अभ्यास छ । थाइल्याण्ड र कम्बोडियाको बीचमा सीमा विवाद हुँदा सन्धिको प्रावधान भन्दा व्यवहारिक उपयोगको कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ । सन्धिमा एउटा कुरा थियो । तर फैसला चाहिँ त्यसको उपयोग कसले कसरि गरिरहेको छ भन्ने आधारमा भएको छ ।

क्यामरुन र नाइजेरियाकोबीचको फैसलामा चाहिँ सन्धि अनुसार नै भयो तर यो फैसलामा सन्धिको टाइटलको कुरा मात्र होइन भोगको कुरालाई पनि महत्वपूर्ण मान्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यो कुरालाई भारतले पनि पक्कै उठाउने छ । 

थाइल्याण्ड र कम्बोडियाको विवादमा दुई देशबीच मन्दिरलाई सीमा मानिएको थियो । थाइल्याण्डले, सन्धि अनुसार मन्दिर मेरो भन्यो तर कम्बोडियाले चाहिँ त्यो सन्धि अनुसार जारी गरेको नक्सामा मन्दिर मेरोमा पर्छ भन्यो । नक्सा कि सन्धि महत्वपूर्ण ? भन्ने बहस चल्दा अदालतले सन्धिमा जे लेखेको भए पनि मन्दिर कम्बोडियाको हुने फैसला गरिदियो ।

त्यसैले भारतले यो केशमा पनि यो नजिरलाई उठाउन सक्नेछ । त्यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने तयारी के हो भने हामीले कहिले पनि हाम्रो सीमा लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुरा स्वीकारेका छैनौँ । २०१५ मा लिपुलेकबाट व्यापार मार्ग खोल्ने भन्ने मोदी र सी जीन पिङको सम्झौतामा हामीले कुटनीतिक नोट दिएका थियौँ ।

यो, सम्झौताको बिरोध हामीले जनाइरहेको थियौं भन्ने प्रमाण हो । यस्तै, टिँकर पासलाई नेपाल  र चीनको मात्र सीमा बिन्दु हो भारतसँगको होइन भन्ने पुष्ट्याई हामीले गर्न सक्नुपर्छ । 

भनेपछि हामीले लिम्पियाधुराबाट काली नदी शुरु हुन्छ काली नदी पुर्व नेपाल हो भन्नु जस्तो सजिलो होइन रहेछ हैन ? 

लिम्पियाधुराबाट काली नदी सुरु हुन्छ काली नदी पुर्व नेपाल हो भन्ने कुरा त्यति सजिलो छैन । यो कुरा भारतले पनि बुझेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा राज्यहरुको सीमाका बारेमा अध्ययन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालत आईसीसीका फैसलाहरुबारे जानकारी भएका सबैलाई यो कुरा थाहा छ ।

त्यसैले नेपाल सरकारले यो बारेमा पनि पर्याप्त तयारी गर्न आवश्यक छ । ती क्षेत्र हामीले हाम्रो बनाउन सक्दैनांै भन्ने होइन तर हामीले त्यसै अनुसारको तयारी गर्नुपर्छ । सरकारसँग यसका धेरै प्रमाणहरु होलान् । १९६० मा राजा महेन्द्रले भारतले अनुरोध गरेकाले त्यहाँ सेना बस्न दिएको भन्ने कुरा छ । त्यसका लागि भारलते लेखेको पत्र नै सरकारसँग होला । त्यो त गजब प्रमाण हो हामीसँग । राज्यसँग यस्ता दस्ताबेजहरु त होलान् । यसको खोजी गर्न लाग्नुपर्यो । 

१९६१ मा महेन्द्रले चीनमा गएर गरेको दुईदेशको सीमा सन्धिमा तिँकर पासलाई हामीले पश्चिमी बिन्दु मानेका छौँ । तर सीमाविदहरुले तिँकर पासमा चीन र नेपालको पो सीमा सुरु भएको हो त भारत र नेपालको त होइन ।

नेपाल भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु शुरु हुने ठाउँ त तिँकर पासभन्दा अझ पश्चिममा छ । जीरो पिलर भन्ने उहाँहरुको तर्क छ । अब हामीले त्यो प्रमाण खोज्नुपर्यो । चीन र नेपालको सीमा शुरु जहाँबाट हुने हो, भारत र नेपालको पनि त्यही हो भनने होइन भन्ने पुष्टि हामीले गर्न सक्नुपर्यो । नेपालका सीमाबिद र इतिहासविदहरुका अनुसार हामीसँग त्यसको प्रमाण छ । हो त्यसलाई जुटाउनुपर्यो । 

हामीले सतही मात्र बहस गरिरहेका छौँ । भारतले हाम्रो भूमि दाबी गरेपछि उसले त्यसलाई सक्दो आफ्नो ठाउँ बनाउन प्रयत्न गर्छ । हामीले उसकोभन्दा माथि पर्ने गरिका प्रमाण जुटाउने काम गर्नुपर्छ । 

यो मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्ने कुरा पनि अहिले उठिरहेको छ । यो कुरा चाहिँ कत्तिको सजिलो कुरा हो ?

मैले यो कुरा चाहिँ बुझ्न सकिरहेको छैन । अन्तर्राष्ट्रियकरण भन्ने कुरा यति सजिलो कुरा होइन । यो मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको कि त राजनीतिक कि त कानुनी रुपमा गर्नुपर्ने होला । यो कुरा सहज छैन । संयुक्त राष्ट्रसँघमा हामीले यो कुरा उठाउने कुरा एउटा हो । तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत आइसीजेमा मुद्दा हाल्न चाहिँ अति नै कठिन छ ।

लगभग असम्भव जस्तै देख्छु म चाहिँ । किनभने, आईसीजेले तीनवटा अवस्थामा मुद्दा लिने गरेको छ । आईसीजेको विधानको धारा ३६ र ३७ मा यो प्रावधानको उल्लेख गरिएको छ । दुई देशबीचमा सीमा विवाद भएको हो भने दुवै देशले देशले हाम्रो यो यो विषयमा विवाद भयो । हाम्रो तथ्य यो यो हो । र यो यो विषय तिमीले निदान गरिदेउ भन्यो भने मात्र आईसीजेले मुद्दा लिन्छ । यसका लागि दुई देशले सन्धि नै गरेर आईसीजेलाई गुहार्नुपर्छ ।

यस्तो कुरामा म हार्छु कि भन्ने भयो भने अर्को देशले मुद्दा हेरिदेउ भनेर आईसीजेमा जाँदैन । अहिले भारतले ती भूमि उपभोग गर्न पाएकै छ । त्यसेले भारत यो विषय टुँग्याइदेउ भनेर आईसीजेमा जाला भन्ने आशा गर्न सकिन्न । केवल, हाइपोथेसिस वा सिद्धान्तः मात्र छ । तर भारत यो भूमिको मुद्दा सल्टाइपाउँ भनेर आईसीजेमा जान्छ जस्तो लाग्दैन । 

अर्को, दुई देशबीच सन्धि हुँदा यसका कारण उत्पन्न हुने विवादको निरुपण आईसीजेले गर्नेछ भन्ने प्रावधान राखे भने पनि आईसीजेले हेर्न सक्छ । तर हाम्रो सुगौली सन्धी हुँदा त आईसीजे नै थिएन । यो प्रावधान राख्ने कुरै भएन ।

तेश्रो अवस्था भनेको चाहिँ राष्ट्रसँघका सदस्यले आईसीजेको जुरिस्डिक्सन अर्थात न्याय निरुपण मान्छु भनेर महासचिवलाई सहमति जनाएको पत्र बुझाएको हुनुपर्छ । यस्तो पत्र भारतले बुझाएको छ, तर नेपालले बुझाएको छैन । यसको मतलव नेपालले मान्दिन भनेको भन्ने हो ।

यो कण्डिसन यहिँ काटिन्छ । फेरि अर्को कुरा भारतले आईसीजेको जुरिस्डिक्सन मान्छु भन्दा दुईवटा शर्त राखेको छ । पहिलो सीमा सम्बन्धी विवाद भए म मान्दिन भन्ने भारतको कुरा छ । दोश्रो कुनै देशले आईसीजेको जरिस्डिक्सन मान्छु भनेको एक वर्षपछि दायर भएको मुद्दामात्र मान्छु भनेको छ, अब हामीले आईसीजेको जुरिस्डिक्सन मान्छौँ भनेर राष्टसँघमा पत्र पठायौँ भने त्यसको एक वर्षपछि मात्र मुद्दा चलाउन सक्छौं ।

यसो गर्दा पनि अर्को सुविधा भारतलाई छ कि यो अवधिमा उसले म आइसीजेको जुरिस्डिक्सन मान्दिन भनेर यसअघि आफैंले गरेको प्रतिवद्धता फिर्ता लिन पनि सक्छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने कुरा एकदमै जटिल छ । हामीले सतही रुपमा ब्याख्या गरेको जस्तो होइन । 

यसको मतलव यी भूमिको दाबीमा हामी भन्दा भारत बलियो छ त ?

होइन । सन्धि अनुसार हामी बलियो छौँ । अरु प्रमाणहरु पनि हामीसँग छन् । हामीले अब गर्नुपर्ने भनेको भारत बलियो रहेका पक्षलाई हराउने खालका प्रमाणहरुको खोजी र सँग्रह हो ।

यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विद्यार्थी, सीमाविद, पूर्व प्रशासक, इतिहासविद लगायत आम नागरिकले यसका लागि काम गर्नुपर्छ । प्रमाणहरु जुटाउनुपर्छ । धेरै प्रमाणहरु बाहिर नआएका होलान् । राज्यसँग त्यस्ता प्रमाणहरु पक्कै सुरक्षित छन् । तिनको खोजी गर्नुपर्यो । गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्यो । विश्लेषण मात्र गरेर वा भाषणबाजी मात्र गरेर हुँदैन । सतही बहसमा नलागी गम्भीर तयारीतिर लागौँ ।