काठमाण्डाै – सरकारले देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन अर्थात् (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) को प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तीन वर्षदेखि रोकिएको सार्वभौम साख मूल्याङ्कनलाई सरकारले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अघि बढाएको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत नै सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो । सार्वजनिक आह्वानमार्फत फिच रेटिङ एजेन्सीसँग सम्झौता गरेको भए पनि त्यस बेला कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक रहेको र सार्वभौम साख मूल्याङ्कन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै प्रक्रिया रोकिएको थियो । तीन वर्षअघि भएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनका क्रममा पनि विदेशी लगानीकर्ताले सार्वभौम साख मूल्याङ्कनका लागि ढिला नगर्न सुझाव दिएका कारण सरकारले यस पटक लगानी सम्मेलन शुरु हुनै लाग्दा प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

मन्त्रालयले हिजो सार्वभौम साख मूल्याङ्कन क्षमता विकास कार्यशाला आयोजना गरेको छ । देशको वित्तीय अवस्था तथा साख क्षमताको चित्र देखिने विभिन्न आधारमध्ये सार्वभौम साख मूल्याङ्कन मुख्य आधार हो । यस्तै देशको लगानी जोखिमको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी लिन पनि सार्वभौम साख मूल्याङ्कन गरिन्छ ।

वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीको पूर्वसर्तका रूपमा सार्वभौम साख मूल्याङ्कनलाई लिने गरेका छन् । सार्वभौम साख मूल्याङ्कन नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालले अहिलेसम्म ठूला पूर्वाधारका लागि व्यापारिक ऋण लिन सकेको छैन ।