विभिन्न सहकारी संस्थाको रकम गैरकानुनी ढङ्गले लिएर अपचलन गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समिति बनाएर अनुसन्धानको माग गर्दै  संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । गएको विहीबार त बैठकमै एमाले र कांग्रेसका सांसदबीच धकेलाधकेल भयो । सहकारीको रकम दुरुपयोग प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको मागबाट कांग्रेस टसमस नहुने देखिएको छ ।

‘यो एक जना गृहमन्त्रीको मात्रै कुरा होइन, उहाँले ऋण लिएर अपचलन गरेको सहकारीबाट ठगिएका हजारौँ पीडितको सवालको कुरा हो, त्यसैले हामी संसदीय छानबिन समिति गठनको अडानबाट दायाँबायाँ हुँदैनौँ’, प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भन्नुभयो ।

कांग्रेसको आक्रोशपूर्ण व्यवहारपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता मनिष झाले अब समिति नबन्ने बरु कांग्रेसका नेताहरूका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने धम्की दिनुभयो ।

‘हामीले निकै लचक हुँदै कांग्रेससँग सहमतिको प्रयास गर्‍याैँ तर कांग्रेसले निहुँ खोज्न छाडेन । त्यसैले अब संसदीय छानबिन समिति बन्दैन । समिति त्यो सर्तमा बन्छ जब कांग्रेसका नेताहरू उनीहरूका पदाधिकारी, सभापतिकी श्रीमती र छोराको बारेमा अनुसन्धान गर्न र फाइलन खोल्न तयार हुन्छन् ।’

एकअर्कालाई पोलापोल गर्दा थप फाइल खुल्ने सम्भावना

पछिल्लो समय केही ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खुलिरहेका छन् । केही भ्रष्टाचारका फाइलको त अनुसन्धान भएर अदालतबाट फैसलासमेत भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र नेपाल प्रहरीको सक्रियता बढेको छ । अहिले त झन् दलहरूबीच एकअर्काका फाइल खोलिदिने धम्कीले पनि नागरिकमा आशा पलाएको छ । दलहरूबीच एकअर्काका कमजोरी मजाले थाहा छ, अहिले सत्ता गुमाएको र जोगाइराख्ने झोँकमा एकअर्काका भ्रष्टाचार, अनियमितताका फाइल खोलेमा देशको सुशासनको क्षेत्रमा राम्रै हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

दलहरूले यसरी एकअर्काका फाइल खोल्ने धम्की दिनु भनेको उनीहरूभित्र केही न केही गडबडी छ भन्ने सङ्केत हो । एउटा दलले गरेको अनियमितता र भ्रष्टाचार पक्कै अर्को दललाई थाहा हुन्छ । सत्ता गुमाएको र सत्ता जोगाउने झोँकमा एकअर्काका फाइल र पोल खोलाखोल गर्ने अवस्था आउनु पनि राम्रै हो । यसरी पोल खोलाखोल गर्दै गएमा भ्रष्टाचारका फाइल खुल्ने र सुशासन प्रवर्दधन हुने बताउनुहुन्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय ।

‘प्रहरीले कुनै एउटा डाँकालाई समात्यो भने त्यसले अर्को डाँकाको पनि नाम लिन्छ भन्छन् । अहिले नेपाली राजनीतिमा भइरहेको त्यही हो । एउटा दलको बदमासी अर्को दलले बाहिर ल्याइरहेको छ । दलहरूले यसरी एकअर्कालाई पोलापोल गर्नु राम्रै भएको छ । उनीहरूले के–के गरेका रहेछन् भनेर जनताले थाहा पाएका छन्’, उहाँले भन्नुभयाे ।

अहिले कांग्रेसले कुरा उठाएकै भरमा रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्दा भोलि अरू कसैले कुरा उठाएकै भरमा कांग्रेसका नेताहरूमाथि अनुसन्धान हुने र भ्रष्टाचारका नयाँ–नयाँ काण्ड बाहिर आउने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भएकाले पोल खोतलखातललाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्ने उपाध्यायले बताउनुभयो ।

तर मेरो दलको नेताको फाइल पनि नखोलौँ, तिम्रा दलको फाइल पनि बन्दै अवस्थामा राखौँ भन्दै बार्गेनिङको जोखिम पनि हुने देखिन्छ । दलहरूबीच हुने बार्गेनिङ र तैँ चुप मै चुपको अवस्थालाई चिर्न अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकायहरू जस्तै– प्रहरी, अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, अदालतलगायत चनाखो बन्नुपर्ने अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको सुझाव छ ।

अहिले दलहरूले एकअर्कालाई लगाएको आरोपलाई आधार बनाएर अनुसन्धान गर्ने निकाय अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अहिले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई कसैले हस्तक्षेप गर्न खोजेमा हस्तक्षेप गर्नेहरू नै समस्यामा पर्ने भएकाले पुराना फाइल खोल्ने र नयाँ फाइलको अनुसन्धान गर्ने यो उत्तम समय भएको अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायाको भनाइ छ ।

‘अहिले कुनै प्रहरी अधिकारीले निर्भिक भएर अनुसन्धान गर्न सक्ने अवस्था छ । मेरो अनुसन्धान किन गरेको भनेर कसैले प्रहरीलाई सेवाबाट हटाउन सक्दैनन्, हदै भए सरुवा हुन्छ । त्यसैले प्रहरीले अहिले रवि लामिछानेबाटै अनुसन्धान शुरु गर्दा हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव हो’, उपाध्यायले भन्नुभयो ।

केही दिनअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतले झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा हिनामिनाबारे फैसला गरेको छ । ललिता निवास जग्गा हिनामिना, नक्कली भुटानी शरणार्थी, विभिन्न समयमा भएका सुन तस्करीलगायtका काण्डको अहिले अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । विभिन्न दलका नेताहरू नै थुनामा रहेकाले गलत काम गर्ने जो कोही पनि थुनामा पर्ने रहेछन् है भन्ने एउटा सन्देश प्रवाह भएको छ । अहिले त झन् दलहरूले रिसको झोँकमा एकअर्काका फाइल खोल्ने र अनुसन्धानको माग गर्न थालेका छन् । यी सबै घटना क्रमले भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्न सजिलो हुने र नयाँ भ्रष्टाचार कम हुने आशा गर्न सकिन्छ ।