काठमाण्डाै – काठमाण्डाै महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले गिरीबन्धु टी–स्टेट जसरी सट्टाभर्ना लिन खोजेका एक सय एक वटा कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मेयर शाहले सरकारले गिरीबन्धुलाई जग्गा सट्टाभर्ना गर्दै बेच्न दिने भनेपछि अरू एक सय वटाभन्दा बढी कम्पनीले पनि हदबन्दी छुट र सट्टापट्टा पाउनुपर्ने भन्दै निवेदन दिएको दाबी गर्नुभएको हो ।

गिरीबन्धुजस्तै सट्टाभर्नाका लागि निवेदन दिनेमा केपी ओली ट्रस्ट, पाँचथरको रेराङ्ग हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट, पाँचथरकै केशरी चिया बगान, इलामको ओमटी गार्डेन प्रालि लगायत रहेका मेयर शाहको दाबी छ । गिरीबन्धुलाई जस्तै गरी निवेदन दिएका सबै कम्पनीलाई हदबन्दी छुटको नीतिगत निर्णय गर्दा कम्तीमा पनि ५० खर्ब रुपैयाँसम्मको खेलोफड्को हुने सम्भावना रहेको उहाँकाे अनुमान छ ।

सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले निवेदन दिने कम्पनीको खेलमा केही धक्का लागेको भए पनि बिचौलियाको गिरोह र नीतिगत तहमा बसेर निर्णय गराउनेहरू भने खुलेआम राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा रहेका भन्दै शाहले जोखिम कायमै रहेको बताउनुभएको छ । बिचौलियाहरू कानुन नै परिवर्तन गर्न कुरेर बसेको उहाँको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतले विशेष अधिकार पाएको हदबन्दीमाथिकाे जग्गा बाँझो भए वा अरू नै प्रयोजनमा भए सरकारीकरण गर्नु भनेकाले तत्काल सरकारीकरण गर्नुपर्ने मेयर शाहकाे भनाइ छ । उहाँले घडेरी दिने प्रलोभनमा धेरै मान्छेसँग बैना पनि लिइएको भन्दै बैना लिनेहरूविरुद्ध ठगी उजुरी शुरु गर्न पनि आह्वान गर्नुभएको छ ।