दोलखा – निर्माण कार्यमा ढिलाई गर्ने २२ निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले सिफारिस गरेको छ ।

कार्यालयले विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न नगर्ने २२ ओटा निर्माण व्यवसायिका कम्पनीको विवरण गृह मन्त्रलयमा पठाएको हो । समयमै निर्माण सम्पन्न नर्गने र काममा ढिला सुस्ती गर्ने कम्पनीहरुको विवरण मन्त्रलयमा पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणी पाठकले जनाकारी दिनुभयो । 

मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्रचार गर्दै काम नर्गने ठेकेदार कम्पनीको विवरण माग गरेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले कारबाहीका लागि सिफारीस गरेको कम्पनीहरुमा डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोट अन्तर्गतको सडक र पुलका ठेक्का लिएकाहरु रहेका छन् । 

कारबाहीका लागि सिफारीमा पर्ने कम्पनीहरुमा फ्रेन्ड्स ध्रूवतारा आरडीजेवी कोटेश्वर काठमाडौँ,  रौतामहादेव जेवी कम्पनी भीमेश्वर नगरपालिका ढलाकुरीडाँडा दोलखा, रामेछाप न्यू सताक्रि जेवी चावेल काठमाडौँ र स्वर्ण निर्माण सेवा राम्चे सिन्धुपाल्चोक लगायतका निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीका लागि सिफारीस गरिएको छ ।

यस्तै श्रेष्ठ समानान्तर जेवी ३२ पुतली काठमाडौँ, थोडुङ सुस्नी जेवी अनामनगर काठमाडौँ, सुनकोशी क्षेत्रवती जेवी ललितपुर, कोशी एण्ड न्यौपाने वीएन सी जेवी नयाँ वानेश्वर काठमाडौँ, स्वर्ण ब्राम्हयणी जेवी चावेल काठमाडौँ, कन्काई इन्टरनेश्नल  विल्र्डस  प्रालि सुरुङगा झापा र खपाचे शर्पा निर्माण सेवा प्रालि चावेल काठमाडौँलाई पनि समयमै काम सम्पन्न नगरेको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले कुसेश्वर रिमाल जेवी काठमाडौँ, रौताहओम वृद्ध सुन्दरी माई जेवी काठमाडौँ, गुन्नेश्वरी क्षेत्रावती जेवी जिरी दोलखा, पोखरे विल्र्डस भीमेश्वर नगरपालिका दोलखा, त्रिशुली कन्स्ट्रक्सन, महालक्ष्मी इञ्जिनियरिङर एक्थुमहाङ सुनकोशी शुभकामना जेवी ललितपुरलाई पनि कारबाहीका लागि गृहमन्त्रलयमा सिफारिस गरेको छ ।

तर दोलखा जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघले सरकारी निकायकै कारण आफूहरुले निर्माण कार्य समयमै नसकेको आरोप लगाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखामा संघले बिहीबार ज्ञापन पत्र बुझाउदै काम सम्पन्न गरेको वर्ष दिन बित्न लाग्दा समेत सरकारी निकायबाट भुक्तानी नभएको र निर्माण कार्यका लागि रोडा, ढुङ्गा, गिटी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउने काममा सरकारी निकायबाट असहयोग भएको बताएको छ । 

इन्धनको मूल्यवृद्धि सँगै निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण आफूहरुले समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको बताएको छ । संघले  २२ निर्माण कम्पनीलाई कारबाही सिफारीससँगै नदीजन्य पदार्थको आपूर्तिमा सरकारी निकायले नै अवरोध गर्ने कार्यप्रति निर्माण व्यवसायी संघ दोलखाको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।