बाँके - भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेमा हुने जग्गाको रजिष्ट्रेशनबापतको ६० प्रतिशत राजश्व स्थानीय तहको खातामा जम्मा हुने गरेको छ ।

बाँकेमा हालसम्म ९ महिनामा झण्डै १९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको छ । तर यसरी राजश्व बाँडफाँड गर्दा कारोबार भएको स्थानीय तहलाई आधार मानिने हुँदा शहरी क्षेत्र भएका स्थानीय तहको राजश्व अत्याधिक छ भने ग्रामीण क्षेत्र भएका स्थानीय तहको राजश्व अत्याधिक न्यून छ ।

भूमि सुधार तथा मालपोत्र कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रेमबहादुर दौल्यालका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा  सबैभन्दा बढी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको खातामा  १० करोड ३२ लाख ८ हजार ३७४ रुपैयाँ रजिष्ट्रेशनबापत आम्दानी भएको छ ।

यसैगरी कोहलपुर नगरपालिकाले ५ करोड १२ लाख २ हजार ६२८ रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएको छ । तर नरैनापुर गाउँपालिकाले ११ लाख २५ हजार ९३७ रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गरेको छ ।

यसैगरी जानकी गाउँपालिकाले एक करोड ४३ लाख ४९ हजार १३२, खजुरा गाउँपालिकाले एक करोड सात लाख ३ हजार ९४२ रुपैयाँ,वैजनाथ गाउँपालिकाले ८६ लाख १६ हजार ५७२, राप्ती–सोनारी गाउँपालिकाले २८ लाख ५३ हजार ९९७, डुडुवा गाउँपालिकाले २३ लाख ३७ हजार ७१९ रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् ।

जग्गा रजिष्ट्रेशनको ४० प्रतिशत प्रदेश संचित कोषमा जम्मा हुने गरेको छ ।