बाँके – नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका दुईवटा सरकारी निकायबीचको बिबाद चर्किएको छ । 

नागरिक उड्डयन कार्यालय नेपालगञ्जको हाताभित्र रहेको ३ कठ्ठा ३ धुर जग्गा र त्यस जग्गामा बनेको भवन आप्mनो जग्गामा  पर्ने भन्दै उड्डयन कार्यालयले भवनमा डोजर चलाएको छ ।

निगमले भने २०३८ सालदेखि प्रयोग गरिरहेको र लालपुर्जा लिने प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा भवनमा गैरकानूनी ढंगले डोजर चलाइएको भन्दै उच्च अदालत नेपालगञ्जमा मुद्धा दायर गरेको छ । 

असार २५ गते अदालते  अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्धाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म भौतिक संरचना नभत्काउन भनेको छ ।

नेपाल वायु सेवा निगम क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी  नेपालगञ्ज विमानस्थलभित्र रहेको इञ्जिनियरिङ्ग भवनमा डोजर चलाउनु कानुनी शासनको विरुद्ध भएको दावी गरेको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा निगमका क्षेत्रीय प्रबन्धक मुक्तिराम पाण्डेले  बाँकेको खजूराबाट नेपालगञ्जमा विमानस्थल स्थानान्तरण भएको समयमा २०३८ सालदेखि निगमले भवन निर्माण गरी पहाडी जिल्लामा निर्वाध उडान गर्दै आएको दावी गर्नुभयो । 

‘निगमले पर्ति ऐलानी जग्गामा दुईवटा भवन बनाएको लामो समय भइसक्यो, क्षेत्रीय प्रबन्धक पाण्डेले भन्नुभयाे,‘अहिले एकाएक डोजर चलाएर भत्काइएको छ । दुईवटा भवन मध्ये एउटा भवनमा क्षति पुगेको छ ।’ 

भवनमा क्षति पुगेका कारण भवनभित्र रहेका जहाजका लगबुक र अभिलेख लगायतका महत्वपूर्ण सामान हराएको निगमको दावी छ ।
 
एउटै मन्त्रालय अन्तर्गत भएपनि समन्वय नगरिएको गुनासो निगमको छ ।

नागरिक उड्ययन कार्यालय नेपालगञ्जका उपप्रबन्धक  कृष्णप्रसाद गौतमले  विमानस्थल क्षेत्रभित्र अन्य संस्थाको नाममा जग्गा वा भवन हुन नसक्ने दावी गर्नुभयो । 

प्राधिकरणले पुराना संरचना भत्काउने नीति लिएका कारण नेपालगञ्जको भवन पनि भत्काइएको उहाँको भनाई छ । भवन भएको जग्गा प्राधिकरणको नाममा भएको उहाँको भनाई छ । 

प्राधिकरणले भवन भएको स्थानमा प्रतिक्षालय र चमेनागृह निर्माणका लागि एक करोडमा टेण्डर समेत भईसकेको जनाएको छ । 

नयाँ संरचना निर्माणका लागि भवन हटाउने विषयमा निगमसँग बारम्बार पत्राचार र सम्पर्क गर्न खोजिएपनि सम्पर्कका नआएका कारण बाध्य भएर डोजर चलाउनु परेको उहाँको भनाई छ ।