यूएई – खाडीमा कार्यरत घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि यहाँ रहेका दूतावासहरुले सिफारीस पत्र दिन शुरु गरेका छन् । यूएईमा रहेको नेपाली दूतावासले १५ वटा सिफारिस पत्र प्रदान गरिसकेको दूतावासका श्रम सहचारी मोतीराम भुषालले जानकारी दिनुभयो । 

श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै भदौ १९ गते खाडीका ६ देशमा रहेका नेपाली दूतावासलाई पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्न परिपत्र गरेसँगै दूतावासहरुले सिफारिस पत्र प्रदान गर्न थालेका हुन् । 

तर नेपालमा पहिलो पटक श्रम स्वीकृति नलिएको र भिजिट भिसामार्फत आएर घरको काम गरिरहेकाहरुको हकमा भने यो लागू नहुने दूतावासका श्रम सहचारी भुषालले बताउनुभयो । 

नियमावली र निर्देशन बाझिँदा कामदार अन्यौलमा  

दूतावासले सिफारिस पत्र दिन थाले पनि धेरै घरेलु कामदार अन्यौलमा परेका छन् । यसअघि  पुनः श्रम स्वीकृति नपाउँदा रोजगारदाता फेरेर काम गरिरहेका र श्रम स्वीकृतिबिनै घरेलु काम गर्न आएकाहरु अन्योलमा परेका हुन् । पछिल्लो व्यवस्था अनुसार उनीहरूले पुनः श्रम स्वीकृति  पाउँदैनन् । 

वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को पाँचौ संशोधनले पुनः श्रम स्वीकृति भन्नाले कामदार र गन्तव्य देशको रोजगारदाताबीच भएको करार नियमित रुपमा नवीकरण भई त्यही रोजगारदाताकोमा काम गर्न जानका लागि प्रदान गरिने श्रम स्वीकृति भन्ने जनाउँछ । साथै, गन्तव्य देशको प्रचलित कानुन अनुसार रोजगारदाता परिवर्तन गरी उसैकोमा काम गर्न जानका लागि दिइने स्वीकृति समेत उल्लेख छ । 

तर अहिले भएको निर्णय भने नियमावलीमा भन्दा फरक छ । अहिलेको निर्णय अनुसार  एउटै रोजगारदाताकोमा नियमित रुपमा काम गरेकोले मात्रै पुनः श्रम स्वीकृति पाउन सक्छ । 

यसअघि लामो समय नेपाल फर्किन नपाउँदा धेरै कामदारले स्पोन्सर परिवर्तन गरेका छन् । तर उनीहरुमध्ये धेरै  काममा छैनन् । काममा  भएका पनि धेरैको स्पोन्सर परिवर्तन भएकाले दूतावासबाट सिफारिस नपाउने श्रम सहचारी भुषालले बताउनुभयो । 

सिफारिस पत्रका लागि यी कागज आवश्यक

दूतावासबाट सिफारिस पाउन अबधि कायम भएको भिसा, राहदानी र करार सम्झौता चाहिन्छ । 

त्यस्तै रोजगारदाताको राहदानीको प्रतिलिपि, घरेलु कामको रुपमा श्रम स्वीकृति लिइ सम्बन्धित देश आएको प्रमाण र बिदामा नेपाल गई पुनः रोजगारीमा फर्कंदा यसअघि काम गरेकै रोजगारदाताकोमा जाने सुनिश्चित हुने कागजात खुल्न पर्नेछ । 

तर त्यसका लागि पनि साबिककै रोजगारदातामा काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

२०७३ चैत २० गते तत्कालीन संसदीय समितिले खाडी तथा मलेसियामा घरेलु कामदार जान पूर्ण रोक लगाएसँगै श्रम मन्त्रालयले बिदामा आएर पहिलेकै रोजगारदाता कहाँ काम गर्न जानेलाई समेत श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो ।