सोलुखुम्बु – सोलुखुम्बुको माथिल्लो क्षेत्रमा भालुको बिगबिगी बढेको छ । भालुको बिगबिगी बढेसँगै स्थानीयको दैनिकीसमेत कष्टकर बन्ने गरेको छ । 

मकै पाक्ने सिजनमा भालुको त्रासका कारण दैनिक काम तथा साँझ र बिहान हिँडडुल गर्नसमेत समस्या भएको स्थानीय मिङमार शेर्पाले बताउनुभयो । भालुको आक्रमणबाट यो आर्थिक वर्षको तीन महिनामा चार जना घाइते भएका छन् ।

घाइते हुनेहरुमा सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–३ लोदिङका ४२ वर्षीय माया शेर्पा, माप्यदुधकोशी गाउँपालिका–३ का ६६ वर्षीय धिरेन्द्र राई, महाकुलुङ गाउँपालिका–३ का ३१ वर्षीय सुजन कुलुङ र सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–१ टाक्सिन्दुका ७५ वर्षीय पासङ शेर्पा रहेका छन् । घाइते चारै जना अहिले पनि उपचारकै क्रममा रहेको आफन्तले बताएका छन् ।   

गएको वर्ष भालुको आक्रमणबाट घाइते भएका नौ जनालाई डिभिजन वन कार्यालय सोलुखुम्बुले राहत रकम वितरण गरेको थियो । भालुले सताउन थालेपछि यहाँका स्थानीयले मार्न पाउनुपर्ने या सुरक्षाको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने मागसमेत राख्दै आएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नगरपालिकामा पनि लिखित रूपमा निवेदन दिँदै भालु नियन्त्रणका लागि स्थानीयले माग गरेका छन् । 

अन्नबाली सखाप पारिदिनुका साथै मानिसलाई समेत आक्रमण गरे पनि सुरक्षा नभएको गार्माका चन्द्रमाण श्रेष्ठले बताउनुभयो । सामुदायिक वन हुँदै जिल्ला वन डिभिजन, जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनलाई समेत किसानले भालु नियन्त्रणका लागि लिखितरुपमा आग्रह गरेका छन् ।

तर वन ऐनअनुसार वन्यजन्तुलाई कुनै पनि बहानामा मार्न पाइँदैन । त्यसैले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका दोस्रो संशोधन, २०७४ अनुसार वन्यजन्तुले आक्रमण गरी सामान्य घाइते बनाएमा २० हजार रुपैयाँसम्म, सख्त घाइते बनाएमा दुई लाख रुपैयाँसम्म र ज्यान गएमा मृतकको हकवालालाई  १० लाख रुपैयाँसम्म राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । तर स्थानीयले भने क्षतिपूर्तिभन्दा भन्दा भालु नियन्त्रण नै गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

सोलुखुम्बुको कुल क्षेत्रफलमध्ये एक लाख पाँच हजार तीन सय ३० हेक्टर क्षेत्रफल जंगलले ढाकेको छ । ४५ हजार ३ सय ५८ हेक्टर कृषियोग्य जमिन रहे पनि ४० हजार ६ सय ३१ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र खेती गरिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । खेती गरिएको भन्दा दोब्बर जमिन जंगलले ढाकेका कारण बालीनालीमा वन्यजन्तुले क्षति पुर्याउने क्रम बढेको अधिकारीहरु बताउँछन् । 

अर्कोतिर सामुदायिक वनहरुले संरक्षणलाई मात्र ध्यान दिएका कारण वन्यजन्तुहरुको संख्या बढेको र यसको असर प्रत्यक्ष देखिन थालेको किसानहरुले बताएका छन् । सामुदायिक वनहरुले वार्षिकरुपमा वन कार्ययोजना तयार गरी काटँछाँट र संरक्षण दुवै कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।