गोरखा – बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका कारण डुबानमा पर्ने गोरखाको आरुघाट तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले कात्तिक २६ गतेदेखि आव्हान गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा निर्धारण गर्नका लागि दबाब दिने उद्धेश्यले दुवै पालिकाका जनप्रतिनिधिले गएको कात्तिक १६ गते आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए । धादिङको विशालनगरमा बसेको पीडित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुको बैठकले आरुघाट, आर्खेत र धादिङको खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारणका लागि मंगलबारसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए ।

तर धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङलाई मातृशोक परेका कारण मुआब्जा निर्धारणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । ‘धादिङका सीडीओ कात्तिक २८ गतेमात्रै कार्यालयमा आउने जानकारी पाएका छौँ, अरु तयारी पूरा गर्न अरु एक दुई दिन लाग्ला’ आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले भन्नुभयो, ‘कात्तिक महिनाभरमा मुआब्जा निर्धारण होला भन्ने विश्वास गरेका छौँ, नभए मंसिरबाट आन्दोलनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अघि बढ्छ ।’ यो अवधिसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

सम्बन्धित समाचार

आरुघाटका बासिन्दा भन्छन्, ‘सरकारले हामीलाई मर्नु न बाँच्नु बनायो’

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासहित सरोकार समितिको बैठकले पनि मुआब्जा निर्धारणका लागि मंसिर २ गतेसम्मको समय सीमा दिएको छ । नभए आन्दोलन अघि बढाउनेबारे विभिन्न निर्णय गरिएको आरुघाटका ऋषिराम लामिछानेले बताउनुभयो । बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखातर्फको आरुघाट र धादिङतर्फको विशालनगर, खहरेलगायतका बजार क्षेत्रको मुआब्जा अहिलेसम्म निर्धारण गरिएको छैन । लामो समयसम्म मुआब्जा निर्धारण नहुँदा आरुघाट, विशालनगर, खहरे क्षेत्रका बासिन्दा पीडित भएका छन् । मुआब्जा निर्धारण गरी यथाशीघ्र वितरण नगर्ने हो भने विगत पाँच वर्षदेखि रोक्का गरिएको आफूहरुको घरजग्गा फुकुवा गरिदिन पीडितहरुको माग छ । 

यो क्षेत्रका बासिन्दाले चलनचल्तीको व्यापारिक केन्द्रलाई महत्वकासाथ सम्बोधन गरी स्थानका आधारमा प्रतिआना ५ लाखदेखि २५ लाखसम्म मुआब्जा तोकिनु पर्ने उनीहरुको माग छ । मध्य पहाडी लोकमार्गको केन्द्र, चीनको तिब्बत जाने नेपालको सबैभन्दा छोटो दूरीको मार्ग, चलनचल्तीको मनासलु पर्यटकीय मार्गको प्रस्थान बिन्दूसमेत भएकाले मुआब्जा निर्धारणका क्रममा यि विषयलाई पनि विचार गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । २०७३ सालको मंसिरमा डुबानक्षेत्रमा पर्ने साविकका १४ वटै गाविसका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिए पनि बजारक्षेत्र भएकाले आरुघाट र आर्खेत बजारको भने मुआब्जा निर्धारण गरिएको थिएन ।