माेरङ - विराटनगरमा भएको सात प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरुको बैठकले १० बुँदामा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको  छ ।

बैठकले संघीयता, सुशासनको मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप कानुन निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहलकदमी लिन आवश्यक रहेकाे औँल्याएकाे हो ।

प्रदेशहरुको कानुन र सुरक्षासम्बन्धी अन्तर प्रदेश अनुभव आदान प्रदान तथा छलफल कार्यक्रममा प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुले कानुन निर्माणको क्रममा संघीय प्रहरी ऐन आएलगत्तै त्यसको चार महिना भित्रमा प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउने र त्यसैको आधारमा सबै प्रदेशले प्रहरी कानुन एकै अनुरुप बनाउने समेत छलफल भएको छ ।

प्रदेशिक शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था, नीति तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको निश्कर्षमा पुगिएकाे प्रदेश १ का मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयाे ।

जिल्ला, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयसँगको समन्वय र कार्यालयको अनुगमन मार्फत कानुनको शासनलाई  थप सुदृढ बनाउन मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भुमिकालाई विस्तार गर्नुपर्ने समेत साझा धारणाको रुपमा आएकाे छ ।

त्यस्तै प्रदेश प्रहरीको सञ्चलनमा प्रदेश  सरकारको नेतृत्वदायी एवं उत्तरदायी र जवाफदेहीपुर्ण भूमिकाको लागि मुख्यमन्त्रीहरु मार्फत ठोस पहलकदमी लिन आवश्यक साझा धारणामा हस्ताक्षर भएकाे छ ।

१० बुँदामा विपद् व्यवस्थापनमा क्षमता अभिवृद्धि, प्रादेशिक शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र आपराधिक कार्यलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रदेश प्रहरीको भूमिका स्पष्ट गर्न संघ र प्रदेश कानुनमा उपयुक्त आवश्यक व्यवस्था हुनु पर्ने तथ्यलाई गम्भीर रुपमा लिइएको प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले जानकारी दिनुभयाे ।

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकार माताहतमा रहेकाले शान्ति सुरक्षा हेर्ने अधिकारी प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयाे । अहिलेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता, राहदानी, सीमा सुरक्षासम्बन्धी संघीय सरकार मातहत रहेर काम गर्दा हुने तर शान्ति सुरक्षाको मामलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले प्रदेश सरकार मातहत रहेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियाे ।

अन्तर प्रदेश अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रममा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलेसमेत मन्त्रीहरुसँग बैठकमा बसेर छलफल गरेका थिए । छलफलमा सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरु, सचिवहरु, प्रदेश १का प्रमुख सचिव तथा सबै मन्त्रालयका सचिवका साथै ६ वटा प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।