न्याय र सुरक्षाको ‘होम डेलिभरी’ हुन आवश्यक छ

 जेठ १५, २०७७ बिहिबार १४:१२:५० | सविन श्रेष्ठ
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - बाल विवाह घरेलु हिंसाको एउटा रुप हो । नेपालको कानुनले २० वर्षमुनिका व्यक्तिलाई विवाह गर्न बन्देज लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा केटाकेटी आफैँ वा परिवारको दबाबमा कम उमेरमा विवाह गर्ने/गराउने दुवैलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ । 

वि.सं. २०७५ भदौ १ गतेदेखि मुुलुकी अपराध संहिता ऐन लागु भएको छ । यो ऐनभन्दा पुरानो मुलुकी ऐनले पनि बाल विवाहलाई अपराध घोषित गरेको थियो । अहिलेको कानुनले बाल विवाहलाई अपराध मात्र होइन, स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको छ । 

बाल विवाह बढ्दो

अहिले भर्खरै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन आएको छ । यो ऐनले कुनैपनि व्यक्तिले बाल विवाह दर्ता गर्न जान्छ भने तुरुन्तै प्रहरीलाई फोन गरेर कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा विवाहले मान्यता नै पाउँदैन । तर लकडाउनको समयमा पनि बाल विवाह भइरहेको छ ।  लकडाउनको अवधिमा ६ वटा बालविवाह भएको हामीले पाएका छौँ ।

बाल विवाहसँगै अहिले घरेलु हिंसाको अवस्था पनि डरलाग्दो छ । लकडाउनले गर्दा महिलाले हिंसा सहेर बस्नुपरेको छ । घरेलु हिंसा खेपिरहेका महिलालाई कसरी सेवा दिने भन्नेबारे सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।

न्यायको ‘होम डेलिभरी’ 

अहिले हामी ‘होम डेलिभरी’मार्फत जुनसुकै सामान घरमै पाइरहेका छौँ । त्यस्तै न्याय र सुरक्षाको पनि ‘होम डेलिभरी’ हुन आवश्यक छ । ‘होम डेलिभरी’ भनेको नागरिक बसेकै ठाउँमा गएर के गर्न सकिन्छ, नजिकैको प्रहरी चौकीबाट हुन्छ कि कसले र कसरी हुन्छ नागरिकलाई न्याय र सुरक्षा दिनुपर्छ ।

यसको लागि हिजोकोजस्तो सामान्य कार्य प्रणालीले हुँदैन । नयाँ सोच आवश्यक छ । नागरिक अहिले प्रहरी कार्यालयमा जान सक्ने अवस्था छैन । विपक्षीलाई झिकाएर छलफल गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । कसैले आफूमाथि हिंसा भएको जानकारी दिन्छ भने नजिकै रहेको प्रहरी स्वयम् गएर त्यहाँको अवस्था बुझ्नुपर्छ । 

अहिले कतिपय ठाउँमा प्रहरीले घरेलु हिंसाका उजुरीलाई ‘होल्ड’मा राख्ने गरेको छ । ‘घरेलु हिंसाको उजुरी रहेछ । लकडाउन खुलेपछि आउनुहोस् । त्यसपछि सल्लाह गरेर के गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ ।’ भन्ने गरिएको छ । 

प्रहरी मेलमिलापकर्ता 

घरेलु हिंसामा प्रहरीको धेरै भूमिका छैन । घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुनले प्रहरीलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिका मात्रै दिएको छ । घरेलु हिंसाको मुद्दामा न्याय दिलाउने भूमिका अदालतको हो । 

अहिले अदालतले सीमित सेवा मात्रै दिइरहेको छ ।  घरेलु हिंसाका अधिकांश मुद्दा व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दा हो । व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दा अदालतको अहिलेको सीमित सेवाभित्र पर्दैन । यसले घरेलु हिंसाका मुद्दामा असर परिरहेको छ । 

विपद्को विधि शास्त्र

लकडाउन कहिलेसम्म हुन्छ, कहिलेसम्म सामाजिक दूरी कामय गर्नुपर्छ भन्ने अझै निश्चित छैन । त्यसैले अब विपद्को विधि शास्त्र आवश्यक छ । जस्तो सामान्य अवस्थामा प्रहरीले लागु गर्ने कार्य सञ्चालन प्रणाली अहिलेको अवस्थामा लागु हुन सक्दैन । 

हिजो प्रहरीको भूमिका कार्यालयमै बसेर कसैले उजुरी दिएपछि २४ घण्टाभित्र विपक्षीलाई झिकाउने, छलफल गराउने हुन्थ्यो भने अहिलेको अवस्थामा त्यतिले पुग्दैन । अब प्रहरी आफैँ जानुपर्यो ।

घरेलु हिंसा कानुन

लकडाउनको समयमा महिलाहरु घरबाट निकालिएको, चरम हिंसामा परेर माइतीको शरणमा बस्नु परेका घटनाहरु धेरै आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा घरेलु हिंसा कानुनले अन्तरिम संरक्षणको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।

घरेलु हिंसा कानुनले अन्तरिम संरक्षणको व्यवस्थामा अदालत नगएर तत्काल घरमै बस्न पाउने अधिकार, कुटपिट नगर भन्ने अधिकार, खान लाउन पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।  त्यो पनि अहिले निलम्बनमा परेको छ । किनकि यो अदालतको सीमित सेवाभित्र पर्दैन । 

उजुरीमा अत्यधिक कमी

महिलामाथि हिंसा भएरहेकै भएपनि प्रहरीमा आउने उजुरीमा कमी आएको छ । हिंसाका घटना बढिरहेका छन् । तर उजुरी कम भएका छन् । एक महिनाअघि, लकडाउनअघि र लकडाउन सुरु भएको तथ्याङ्क मात्र हेर्ने हो भने पनि उजुरीमा कमी आएको देखाउँछ ।

लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिले फागुनमा १ हजार १४ वटा उजुरी प्रहरीकहाँ पुगेका छन् भने चैत ११ गतेदेखि वैशाख १० गतेसम्म मात्र एक सय ४ वटा उजुरी परेका छन् । यसले के प्रस्ट हुन्छ भने लकडाउनमा पहिलेको तुलनामा घरेलु हिंसा बढिरहेको छ । तर उजुरी गर्न समस्या भइरहेको छ । 

आत्महत्या बढ्दै

लकडाउनको समयमा उजुरी र मुद्दा मामिलामा कमी आएपनि आत्महत्याका घटना बढिरहेका छन् । हामीले यसको कारण खोज्दै जाँदा घरेलु हिंसा प्रमुख कारण रहेको पाइएको छ । लकडाउनमा जति पनि आत्महत्या भएका छन् यसको प्रमुख कारण घरेलु हिंसा हो । प्रहरीले मेलमिलाप गरेर पठाएका घटनाहरु रहेका छन् । कतै लामो अवधिको लकडाउनले घरेलु हिंसालाई बढाइरहेको त छैन ?  यस विषयमा तत्काल सोच्न आवश्यक छ । 

खतरा कहाँनेर छ भन्दाखेरि लकडाउन हुनुभन्दा पहिले मेलमिलाप गराएर पठाएको घटनाले पनि ठूलो रुप लिएको छ । लकडाउन हुनुभन्दा पहिले भएका हिंसाका घटनाहरु वा उजुरी परेर पनि ‘होल्ड’मा रहेका घटनाहरुको अवस्था कस्तो छ भनेर सोधखोज गर्न आवश्यक छ । 

(श्रेष्ठसँग इन्द्रसरा खड्काले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: असार १४, २०७७

सविन श्रेष्ठ

श्रेष्ठ अधिवक्ता एवम् महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया